लॉन्सवरील कारवाई; आयुक्तांचा माफीनामा

नाशिक : आनंदवल्ली शिवारातील ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पाडून टाकल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२५) झालेल्या सुनावणीत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना फटकारले आणि तोडलेले बांधकाम पुन्हा महापालिकेने बांधून द्यावे, असे आदेशही दिले. यावेळी, आयुक्तांनी झालेल्या चुकीबद्दल माफी मागत तोडलेले बांधकाम ६ ते ८ आठवड्यांत पुन्हा बांधून देण्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी उच्च न्यायालयाने कोणतेही भाष्य न केल्याने पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.  महापालिकेने गेल्या सोमवारी (दि.२१) गोदावरी नदी किनारी पूररेषेत असलेल्या आसाराम बापू आश्रमातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केल्यानंतर आपला मोर्चा ग्रीनफिल्ड लॉन्सकडे वळविला आणि लॉन्सच्या संरक्षक भिंतीवर हातोडा चालविला होता. तत्पूर्वी, ग्रीनफिल्डचे अभिजित पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत सकाळी उच्च न्यायालयाकडून कारवाईवर स्थगिती आदेश प्राप्त केला होता. सदर आदेशाची प्रत प्राप्त होईपर्यंत याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी दुपारी ३ वाजता महापालिकेला पत्र पाठवून कारवाईला स्थगिती आदेश असल्याचे कळविले होते. महापालिकेने त्यानुसार पत्राची पोचही दिली होती. तरीही महापालिकेच्या पथकाने सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत पाडून टाकण्याची कारवाई केली. स्थगिती आदेश असतानाही केलेल्या कारवाईबद्दल याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांसह अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांना शुक्रवारी (दि.२५) सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार, शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्यापुढे सुनावणी सुरू झाली असता, महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, उपआयुक्त रोहिदास बहिरम आणि नगररचनाचे कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण हजर झाले. परंतु, आयुक्तांना स्वत: हजर राहण्याचे आदेश दिले असताना आयुक्त का उपस्थित राहिले नाहीत, असा जाब न्यायालयाने विचारला. आयुक्त आजारी आहेत काय? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. परंतु, आयुक्त आजारी नसून ते नाशिकला असल्याचे उत्तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने दोन तासांत आयुक्तांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले आणि दुपारी २.४५ वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेच्या अधिकाºयांची धावपळ उडाली आणि लगोलग आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना निरोप दिला गेला. आयुक्त महापालिकेत स्मार्ट सिटीसंदर्भात बैठकीत होते. परंतु, न्यायालयाचा आदेश ऐकल्यानंतर आयुक्तांनी सर्व बैठका रद्द करत तातडीने मुंबईकडे प्रस्थान केले. ३ वाजेच्या सुमारास आयुक्त पोहोचल्यानंतर सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने स्थगिती आदेश असतानाही केलेल्या कारवाईबद्दल ताशेरे ओढले. यावेळी आयुक्तांनी अधिकाºयांनी केलेली चूक कबूल करत न्यायालयाची माफी मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने लॉन्सचे संरक्षक भिंतीचे तोडलेले बांधकाम पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश दिले. यावेळी, सहा ते आठ आठवड्यांत पुन्हा संरक्षक भिंतीचे बांधकाम बांधून देण्याची ग्वाही आयुक्तांनी न्यायालयाला दिली.न्यायालयाने महापालिकेला तोडलेले बांधकाम पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश काढले आहेत. स्थगिती आदेश असतानाही महापालिकेने कारवाई केल्याबद्दल आयुक्तांनी न्यायालयाकडे माफी मागितली आहे. सकाळी आयुक्त हजर झाले नव्हते परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्त दुपारी हजर झाले.  - अ‍ॅड. संदीप शिंदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील‘त्या’ चार लॉन्सवरही कारवाईला स्थगितीतपोवनात सिंहस्थ कुंभमेळा काळात साधुग्रामसाठी आरक्षित जागांवर उभारलेल्या लक्ष्मी लॉन्स, सेलिब्रेशन, सुकमणी आणि जयशंकर लॉन्सचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. या लॉन्सचालकांच्या याचिकेवरही शुक्रवारी (दि.२५) उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने दि. ११ जूनपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते समाधान जेजूरकर यांनी दिली. महापालिकेने आरक्षित जागेचा एकतर ताबा घेऊन मोबदला द्यावा अन्यथा सदर जागेवर बांधकाम करू देण्याची परवानगी द्यावी, या मुद्द्यावर लॉन्सचालकांनी याचिका दाखल केलेली आहे.