अवैध धंद्यांवरील कारवाई पोलिसांचीच जबाबदारी

अवैध धंदे रोखणे ही  पोलिसांची  जबाबदारी नव्हे तर महसूल विभागाने  कारवाई करावी, अशी भूमिका पोलीस आयुक्तांनी घेतल्याने दोन खात्यांमधील अधिकार आणि कारवाईचा प्रश्न थेट उपमुख्यमंत्री तसेच सचिवांपर्यंत पोहोचला. नाशिक दौऱ्यात उपमुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेमधील हा बेबनाव खपवून घेतला जाणार नसल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांना तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बैठकीत अवैध धंद्यांवरील कारवाई पोलिसांचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

ठळक मुद्देवादावर पडदा : उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने झालेल्या बैठकीत तोडगा

नाशिक : अवैध धंदे रोखणे ही  पोलिसांची  जबाबदारी नव्हे तर महसूल विभागाने  कारवाई करावी, अशी भूमिका पोलीस आयुक्तांनी घेतल्याने दोन खात्यांमधील अधिकार आणि कारवाईचा प्रश्न थेट उपमुख्यमंत्री तसेच सचिवांपर्यंत पोहोचला. नाशिक दौऱ्यात उपमुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेमधील हा बेबनाव खपवून घेतला जाणार नसल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांना तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बैठकीत अवैध धंद्यांवरील कारवाई पोलिसांचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.   उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत रविवारी बोट क्लब येथे झालेल्या बैठकीत  पोलीस विभागाने अवैध धंद्यांवरील कारवाई प्रचलित पद्धतीनुसारच  करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात   बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, शहर पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.विभागातील सर्व जिल्ह्यांत विविध विभागांना त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई करावयाची असल्यास त्यासाठी पोलीस प्रशासनामार्फत पुरेसे पोलीस बळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असे   विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. पोलीस विभागाने स्वयंस्फूर्तीने कारवाई केल्यास त्याचा मोठा प्रभाव अवैध धंद्यांवर अटकाव घालण्यासाठी होतो, असे पोलीस महानिरीक्षक दिघावकर यांनी नमूद केले.  यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त   गमे म्हणाले, साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यासंदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होते आहे किंवा नाही  याबाबत दक्षता पोलीस विभागाकडून घेतली जाईल  व त्याचे उल्लंघन केले गेले असल्यास कारवाई पोलीस विभाग करेल. त्यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची आवश्यकता असणार नाही.सरकारी वकिलांचाही सल्लापोलीस विभागास कोणत्याही अवैध बाबी अथवा सक्षम प्राधिकारी यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनांचे उल्लंघन दिसून आल्यास थेट कारवाई करण्याचे अधिकार विविध फौजदारी कायद्याअंतर्गत असल्याची बाब जिल्हा सरकारी वकील   अजय मिसर यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. यापूर्वी पोलीस विभागानेच स्वयंस्फूर्तीने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केलेली असून, अशी अनेक प्रकरणे सद्य:स्थितीत न्यायप्रविष्ट आहेत. पोलीस यंत्रणेने अधिकाराबाबत संभ्रम निर्माण केल्यास त्याचा   प्रतिकूल परिणाम   न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर होईल असे मतसुद्धा त्यांनी व्यक्त केले.फरांदे यांनीही केली होती तक्रारपोलीस आयुक्तांनी अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचे जाहीर केल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. अवैध धंद्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबतचे स्पष्टीकरण व्हावे असे पत्र आमदार देवयानी फरांदे यांनी गृहविभाग तसेच गृहमंत्र्यांना दिले होते. उपमुख्यमंत्र्यांकडेही काही अधिकाऱ्यांनी याबाबतच्या तक्रारी केल्या होत्या.