२०११च्या जनगणनेनुसारच योजनांचा लाभ देणार

By Admin | Updated: August 23, 2016 00:31 IST2016-08-23T00:31:12+5:302016-08-23T00:31:55+5:30

दादा भुसे : बैठकीत पेसाची अपूर्ण कामे, डासमुक्त गाव अभियान, ई-लर्निंगवर चर्चा

According to 2011 census, the benefits of the schemes will be available | २०११च्या जनगणनेनुसारच योजनांचा लाभ देणार

२०११च्या जनगणनेनुसारच योजनांचा लाभ देणार

नाशिक : राज्य सरकारकडील सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी आता सन २०११ च्या जनगणनेनुसारच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सोमवारी (दि.२२) दुपारी रावसाहेब थोरात सभागृहात दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयेजित करण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे, आमदार अनिल कदम, आ.दीपिका चव्हाण, आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार राजाभाऊ वाजे, जि. प. उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, सभापती केदा अहेर, उषा बच्छाव, शोभा डोखळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, विभागीय उपआयुक्त सुखदेव बनकर, अश्विन मित्रगोत्री यांच्यासह सर्व विभागांचे खातेप्रमुख व पंचायत समिती सभापती तसेच निवडक जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. स्वच्छता अभियानाची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे यांनी माहिती दिली. यावर्षी २०८ गावे संपूर्ण निर्मलग्राम करण्याचे उद्दिष्ट असताना ४५ गावे आतापर्यंत शंभर टक्के हागणदारीमुक्त झाली आहेत. यावर्षी ७३,३३३ शौचालये बांधण्याचे तसेच ४०० गावे शंभर टक्केहागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आमदार नरहरी झिरवाळ व आमदार अनिल कदम यांनी वैयक्तिक शौचालयाचे पैसे अद्याप लाभार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यासाठी कमिशनची मागणी केली जाते, असा आरोप केला. पूर्णत्वाचा दाखला बाकी असल्यानेच कामे अपूर्ण दिसत असल्याचे अनिल लांडगे यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी नांदेडसह मराठवाड्यात डासमुक्त गाव ही संकल्पना चांगली रूजत असल्याने संपूर्ण राज्यभर ही डासमुक्त गावाची संकल्पना आपण राबविण्यार असून, त्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना एकेक गाव दत्तक घेण्याचे सूचित करण्यात येईल, असे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. तसेच बैठकीस मार्गदर्शन करताना सांगितले की, यापुढे २०११ चीच जनगणना व २०११ची दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारच्या सर्व योजनांसाठी ग्राह्ण धरली जाणार आहे. यापुढे २००७ची जनगणना व २००७ ची दारिद्र्य रेषेखालील यादी ग्राह्ण धरली जाणार नसल्याचे दादा भुसे यांनी सांंगितले. तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल स्कूल व ई-लर्निंग प्रक्रिया राबवून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या तोडीस तोड शाळा बनवून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता उंचावण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. (प्रतिनिधी)

Web Title: According to 2011 census, the benefits of the schemes will be available

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.