८५० हॉटेल्स रडारवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2016 00:34 IST2016-06-08T00:17:56+5:302016-06-08T00:34:53+5:30
लवकरच मोहीम : महापालिका नगररचना विभागाकडून होणार पडताळणी

८५० हॉटेल्स रडारवर
नाशिक : अनधिकृत बांधकामांसंबंधी महापालिकेकडे प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही अतिक्रमण विभागाकडून सुरू असतानाच शहरातील सुमारे ८५० हॉटेल्सही मनपाच्या रडारवर असून, लवकरच तेथेही अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविली जाणार आहे. अतिक्रमण विभागाने संबंधित हॉटेल्सची यादी पडताळणीसाठी नगररचना विभागाकडे पाठविली आहे.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे प्राप्त सुमारे ६५० तक्रारींचा निपटारा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जानेवारी ते मार्च या कालावधीतील तक्रारींचे निराकरण झाल्यानंतर आता विभागाकडून आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१५ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मनपाकडे प्राप्त तक्रारींची यादी करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, शहरातील हॉटेल्स व्यावसायिकांनीही केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार असल्याचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्ट केले असून, त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने सुमारे ८५० हॉटेल्सची यादी तयार करून ती पडताळणीसाठी नगररचना विभागाकडे पाठविली आहे. शहरातील अनेक हॉटेल्स व्यावसायिकांनी पार्किंग तसेच इमारतीच्या छतावर अनधिकृतपणे बांधकामे केल्याच्या तक्रारी आहेत. मध्यंतरी सिडको प्रभाग समिती सभेत हॉटेल्स व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा गाजला होता, तर स्थायी समितीच्या सभेत लक्ष्मण जायभावे यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गावरील हॉटेल साई पॅलेसमध्ये पार्किंगच्या जागेत आरसीसी बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार करत त्याकडे लक्ष वेधले होते. शहरात अनेक हॉटेल्स व्यावसायिकांनी पार्किंगच्या जागेत शेड उभारले आहेत, तर काही हॉटेल्स व्यावसायिकांनी किचनरूम बांधल्या आहेत. त्यामुळे थेट रस्त्यांवरच वाहने लागली जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होत असते. गंगापूररोड, कॉलेजरोड आदि परिसरातील नागरिकांची संबंधित हॉटेल्स व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणाविरोधी सातत्याने ओरड असते. काही हॉटेल्स ही नगरसेवकांशी संबंधित असल्याची माहिती प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्याने महापालिकेने त्याचा बारकाईने तपशील जमा करण्यास सुरुवात केली असून, त्यात काही व्यावसायिकांनी इमारतीच्या सामासिक अंतरातच हॉटेल्स थाटल्याच्या तक्रारी आहेत. लवकरच संबंधित हॉटेल्स व्यावसायिकांनाही अतिक्रमण विभागाचा हिसका दाखविला जाणार असून, महापालिकेने हॉटेल्सचे शासकीय परवानेही रद्द करण्यासंदर्भात कारवाईची तयारी ठेवली आहे.