जिल्ह्यातील ७८ शस्त्रपरवानाधारक गायब?

माहिती देण्याचे आवाहन : परवाने होणार रद्द

अहमदनगर : एमआयडीसीतील भूखंडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरकार उद्योजकांची बाजू मांडणार असल्याचे सांगून कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकार उद्योजकांनामदतीचा प्रयत्न करणार असल्याचे अश्वासन भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले़
नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील वाटप झालेल्या बेकायदेशीर भूखंड ताब्यात घेवून त्याचा पुन्हा लिलाव करण्याचा उच्च न्यायालयाचा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला़ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सरकार आदर करत आहे़ न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेवून न्यायालयात उद्योजकांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकार उद्योजकांना मदत करील़ यासंदर्भात स्थानिक उद्योजकांनी आमी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सोनावणे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून चर्चा करण्यात आली़ चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनीही सरकारच्या वतीने उद्योजकांची बाजू मांडण्याचे आश्वासन उद्योजकांना दिले आहे़ तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे, खासदार दिलीप गांधी प्रयत्नशील आहेत, असे पेशकर म्हणाले़ ताब्यात घेणाऱ्या भूखंडांवर सुक्ष्म व लघु उद्योग सुरू आहेत़ प्रशासनाच्या धोरणानुसारच भूखंड घेवून उद्योजकांनी कारखाने सुरू केले आहेत, अशी स्थानिक उद्योजकांची खात्री आहे़ कारखाने उभे करण्यासाठी उद्योजकांनी कर्ज घेतले आहे़ कर्ज घेवून कारखाने सुरू करण्यात आले आहे़ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देश व कागदपत्रांच्या आधारे कार्यवाही होते़ त्यानुसार सुरू झालेले हे कारखाने अचानक संकटात सापडले आहेत़
भूखंड वाटपात तांत्रिक चुका तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केल्या़ हे भूखंड नियमित करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले़ त्याआधारे उद्योजकांनी १० टक्के दंड भरून ते नियमित करून घेतले़ भूखंड नियमित होऊनही उद्योजक अडचणीत आले आहेत़ या संपूर्ण प्रकराची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पेशकर म्हणाले़ पत्रकार परिषदेस अशोक सोनवणे, अरुण कुलकर्णी, प्रवीण बजाज आदी उपस्थित होते़
(प्रतिनिधी)
पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रविवारी बैठक
पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागापूर औद्योगिक वसाहतीत रविवारी बैठक होत आहे़ बैठकीत भूखंड वाटप आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा होणार आहे़ यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी उद्योजकांनी केली होती़ त्यानंतर भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकर यांनी शुक्रवारी नगर येथे येवून उद्योजकांशी चर्चा केली़ आता पालकमंत्री शिंदे उद्योजकांची स्वतंत्र बैठक घेत असून, या बैठकीत शिंदे काय भूमिका घेतात, याकडे उद्योजकांचे लक्ष आहे़
राज्यातील भूखंड घोटाळ्याची चौकशीची मागणी
राज्यातील भूखंड घोटाळ्यांची तातडीने चौकशी करावी़ चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संघटनेने निवेदनाव्दारे लोकायुक्तांकडे केली आहे़सदर भूखंडांचे वाटप शासनाचे नियम पायदळी तुडवून करण्यात आले आहे़ त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला़ हा निर्णय उद्योजक व कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे़ भूखंड वाटप प्रक्रियेतील ठराविक अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार इतर लोकांना जीवनातून उठवू शकतो, हे सिध्द करणार असल्याचे माजी राज्य कार्यकारणी सदस्य शाम असावा यांनी निवेदनात नमुद केले आहे़