७० कोटींचे कर्ज पुनर्गठन

नरेंद्र दराडे : शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी हप्ते ठरवून देणार; ३० सप्टेंबरपर्यंत कार्यवाही

येवला : कर्जाचे पुनर्गठन होणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कर्जाचे हप्ते ठरवून देण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेतील सर्व अडचणी दूर झाल्याने जिल्हा बँकेतून सुमारे ७० कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठण होणार असून, नाबार्ड व राज्य सहकारी बँकेनेदेखील यासाठी निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिली.
गेल्या वर्षी अल्प पाऊस झाल्याने काही जिल्हे दुष्काळाच्या छायेखाली होती. अल्प पावसामुळे खरीप आणि रब्बी ह्या दोन्ही हंगामावर मोठा परिणाम झाला आहे. या दोन्ही हंगामात बाधित शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी केलेला खर्चही वसूल झालेला नाही. परिणामी हंगामासाठी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणे शेतकऱ्यांना शक्य झालेले नाही. तसेच डिसेंबरमध्ये आणि फेब्रुवारीमध्ये राज्याच्या काही भागांत गारपिटीनेही थैमान घातले होते. या सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.
जिल्हा बँकानी पीककर्जाचे रुपांतर केल्यानंतर रु पांतरित कर्जाच्या ६० टक्के रक्कम नाबार्ड, १५ टक्के हिस्सा राज्य शासन, दहा टक्के हिस्सा राज्य सहकारी बँक, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम बँकेने स्वखर्चातून उपलब्ध करावी, अशी तरतूद आहे. ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्हांपैकी नाशिकसह अकोला, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारामधील जिल्हा बँकांनी कर्जाचे रुपांतर केले असून, त्या रकमेचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला होता. मात्र कर्जाचे रूपांतर करण्यासाठी नाबार्ड जो हिस्सा देणार होते, त्यासाठी शासनाने हमीची मागणी केली जात होती. आता शासनाने हमी घेतल्याने अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या ६६ कोटी १६ लाख रुपयांपैकी ६० टक्के म्हणजेच ३९ कोटी ६९ लाख रुपये हिस्सा मिळणार आहे. तसेच राज्य सरकारच्या १५ टक्के हिस्स्याची रक्कम नऊ कोटी ९२ लाख रुपयेही राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण तर त्यापुढील चार वर्षांचे सहा टक्के व्याजही राज्य सरकार भागवणार आहे.
दुष्काळ व गारपिटीत बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकार पहिल्या वर्षीचे संपूर्ण व्याज स्वत: भागवणार आहे. तसेच त्यापुढील चार वर्षांचे सहा टक्के व्याजही सरकारकडून संबंधित बॅँकांना अदा केले जाणार आहे. पुनर्गठित कर्जावर बॅँकांकडून सुमारे साडेअकरा ते बारा टक्के व्याज आकारले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर सहा टक्के व्याजाचा भार पडणार आहे. पीककर्जावर साधारणपणे सहा ते सात टक्के इतके व्याज आकारले जाते.
शेतकरी हितासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली जावी व त्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी जिल्हा बँक अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली होती. सरकारने अडचणीतील सहा बँकांसोबत नाशिक जिल्हा बँकेलाही हा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. नाबार्डच्या निधीला हमी व स्वहिस्सा मंजूर केल्याने आता उर्वरित पुनर्गठन ३० सप्टेंबरअखेर पूर्ण केले जाणार असल्याचे नरेंद्र दराडे सांगितले. (वार्ताहर)