बिगर आदिवासींसाठी ६ कोटींची मागणी

महिला व बालकल्याण विभागाची तयारी : बारा प्रकल्पात मिळणार अंडी अन् केळी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बिगर आदिवासी भागासाठीही अमृत आहार योजना राबविण्याची मागणी झाली. तत्पूर्वीच महिला व बालकल्याण विभागाने बिगर आदिवासी
भागातील ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना अमृत आहार योजनेच्याच धर्तीवर अंगणवाडीतील बालकांना अंडी व केळी देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे ६ कोटी ३९ लाख ३६ हजार रुपयांची मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने यापूर्वीच २५ जुलै २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांना या मागणीबाबतचा प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत २६ प्रकल्प कार्यान्वित असून, आदिवासी क्षेत्रात १४ तर बिगर आदिवासी क्षेत्रात १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. आदिवासी क्षेत्रातील १४ आदिवासी प्रकल्पांसाठी नियमित व मिनी अंगणवाड्यांमध्ये असलेल्या ३ ते ६ वयोगटातील लाभार्थ्यांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आदिवासी उपयोजनेतून ३ कोटी ९८ लाख ८२ हजारांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
तथापी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील १२ प्रकल्पांतील ३ ते ६ वयोगटातील लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने या लाभार्थींना आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थींप्रमाणेच लाभ मिळण्यासाठी ६ कोटी ३९ लाख ३६ हजार ४८० रुपयांची मागणी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातून करण्यात आली आहे. त्यात आठवड्यातून २ दिवस याप्रमाणे वर्षातून ९६ दिवस ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना अंडी व केळी पुरवठा करण्यासाठी २९३४ अंगणवाड्यांमधील १ लाख ३३ हजार २०१ बालकांना हा लाभ
देण्यासाठी ६ कोटी ३९ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्ह्णातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील
१२ प्रकल्पांसाठी आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांप्रमाणेच वाटप करावयाच्या आहारासाठी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केली आहे.
आता जिल्हा नियोजन समिती या मागणीवर काय निर्णय घेते? यावरच बिगर आदिवासी भागातील बालकांच्या ‘अमृतरूपी’ केळी व अंडी या पोषक आहाराचे भवितव्य अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)