५६ शिक्षकांचे बेकायदा अडवले पगार

शिक्षण मंडळ : माजी प्रशासन अधिकाऱ्याची करामत

 नाशिक : शासनाने शिक्षक मान्यतेप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर महापालिका शिक्षण मंडळाचे माजी प्रशासनाधिकारी उमेश डोंगरे यांनी शहरातील ५६ प्राथमिक शिक्षकांचे वेतनच सहा महिन्यांपासून बंद केले आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात चौकशी केल्यानंतर राज्य शासनाचे असे कोणतेही निर्देश नसल्याचे नव्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी मान्य केले असून, त्यामुळे आता या शिक्षकांना वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिक्षण मंडळाचे माजी प्रशासन अधिकारी उमेश डोंगरे यांनी गेल्या जानेवारीपासून या शिक्षकांचे वेतन देणे बंद केले होते. राज्यात २०१२ मध्ये ज्या शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली, त्यात अनियमितता असल्याचा शासनाचा दावा असून त्या अनुषंगाने राज्यभरातील मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. हाच संदर्भ घेऊन डोंगरे यांनी या शिक्षकांचे वेतन बंद केले. विशेष म्हणजे काही शिक्षकांची मान्यता २०११ या वर्षातील असताना त्यांचेही वेतन बंद केले होते. संबंधित शिक्षकांनी डोंगरे यांच्याशी संपर्क साधला असता वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे ते सांगत होते. परंतु लेखी आदेश देत नव्हते. यासंदर्भात निर्भय फाउंडेशनचे अध्यक्ष मनोज पिंगळे यांनी माहितीच्या अधिकारात शिक्षण मंडळाला पत्र देऊन वेतन बंद करण्याच्या आदेशाची प्रत मागितली. मात्र, आदेशाची प्रत न देता शासनाचे भलतेच चौकशीचे आदेश आणि शासन निर्णय मंडळाने पाठवून दिले. त्यामुळे थेट प्रशासन अधिकाऱ्यांकडेच पिंगळे यांनी अपील केले. नूतन प्रशासन अधिकारी नितीन उपासनी यांनी अपिलात त्यावर सुनावणी घेऊन शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे कोणतेही आदेश नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ५६ शिक्षकांचे वेतन बेकायदेशीररीत्या थांबविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वेतन बंद करणे ही शासकीय सेवेतील सर्वात मोठी शिक्षा मानली जाते. असे करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीसही दिली जाते. अगदी निलंबित कर्मचाऱ्यांनाही शासन निम्मे वेतन देत असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील चौकशीमुळे या कर्मचाऱ्यांनाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पिंगळे यांनी
सांगितले. (प्रतिनिधी)