ना-हरकत दाखल्यासाठी ५५ हजार रुपये

सिडको : नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी सिडको प्रशासनाकडूनच ना-हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे.

नरेंद्र दंडगव्हाळ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिडको : सिडको प्रशासनाच्या ताब्यातील सहावी योजना हस्तांतरणापाठोपाठच एक ते सहा योजनांच्या बांधकाम परवानगीसह सर्वच अधिकार हे महापालिकेकडे वर्ग झाले असले तरी नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी सिडको प्रशासनाकडूनच ना-हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी सिडकोच्या नवीन नियमानुसार तब्बल सुमारे ५५ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. यातच यानंतर पुन्हा मनपाकडे बांधकाम परवानगीसाठीदेखील रक्कम भरावी लागणार असल्याने पूर्वी ११ हजार रुपयांत होणारे बांधकाम परवानगीचे काम हे आता लाखांच्या घरात जात असल्याने याबाबत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकत घेत त्याठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात टप्प्याटप्प्याने योजना क्रमांक एक ते सहाची निर्मिती केली होती. यापैकी एक ते पाच योजना या पूर्वीपासूनच मनपाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. यामुळे या पाचही योजनांमध्ये मनपाच्या वतीने मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. यानंतर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सिडकोच्या ताब्यातील सहावी योजना ही मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यामुळे सहाही योजना मनपाकडे हस्तांतरित झाल्या असतानाही बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र सिडकोने त्यांच्याकडेच ठेवल्याने याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेरीस गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला सिडकोच्या सहावी योजना हस्तांतरणाचा प्रश्न सिडको प्रशासन व मनपा यांच्यात समझोता झाल्याने मार्गी लागला. सहावी योजना हस्तांतरण झाल्यानंतर सुमारे महिनाभराच्या कालावधीनंतर सिडकोच्या सर्व सहाही योजनांच्या बांधकाम परवानगीच्या अधिकारासह सर्वच अधिकार हे मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. परंतु सिडको प्रशासनाने नागरिकांना ९९ वर्षांच्या कराराने घरे विकत दिली असल्याने बांधकाम करताना मनपाची परवानगी घेऱ्याच्या अगोदर लागणारा ना-हरकत दाखला (एन.ओ.सी.) मात्र नागरिकांना सिडको प्रशासनाकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पूर्वी सिडको प्रशासनाकडून बांधकाम परवानगीसाठी पहिल्या मजल्यासाठी सुमारे अकरा हजार रुपये लागत होते. परंतु आता बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे मनपाकडे वर्ग करण्यात आले असून, यात घराच्या तळ व पहिला मजल्याचे बांधकाम करण्यासाठी सर्वप्रथम सिडकोचा ना-हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना सिडकोकडे तब्बल ५५ हजार मोजावे लागणार असून, यानंतर मनपाकडून घेण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानगीसाठी देखील रक्कम मोजावी लागणार आहे.