नाशिक : कारागृहात असलेल्या सर्वांनाच मतदान करता येतं असं नाही, तर केवळ प्रतिबंधात्मक कारवायांखाली स्थानबद्धतेत असणाऱ्या गुन्हेगारांनाच मतदानाची संधी दिली जाते. संबंधित जिल्ह्यातील निवडणूक शाखेकडून कारागृह व्यवस्थापनाकडे पत्रव्यवहार करून टपाली मतपत्रिका पुरवून त्यांचे मतदान घेतले जाते. राज्यातील विविध कारागृहांध्ये असे सुमारे ४५५स्थानबद्धतेतील मतदार आहेत.
गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध शहर, जिल्हास्तरावर पोलिसांच्या यादीवरील सराईत गुन्हेगारांना झोपडपट्टीदादा कायद्यांतर्गत (एमपीडीए) वर्षभरासाठी तुरूंगात डांबले जाते. हद्दपार, तडीपारीची कारवाई केल्यानंतरसुद्धा जर गुन्हेगारी वर्तणुकीत सुधारणा होत नसेल तर अशा गुन्हेगारीप्रवृत्तीच्या लोकांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून पोलीस आयुक्त किंवा पोलिस अधिक्षकांकडून कारागृहाचा रस्ता दाखविला जातो. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृह, जिल्हा कारागृहात सुमारे ४५५गुन्हेगार हे स्थानबद्ध करण्यात आलेले आहे. या सर्व स्थानबद्धतेतील मतदारांची माहिती गृह विभागाकडून राज्याच्या निवडणूक कार्यालयाला प्राप्त करून देण्यात आली आहे. यानुसार राज्याचे उपसचिव तथा सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक शाखेला ही माहिती रवाना केली आहे. यानुसार कारागृह प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करत मतपत्रिकांची उपलब्धस करून देण्याची तजवीज करण्याची सूचना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
कायद्यातील तरतूद अशी...
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा१९५१नुसार असलेल्या तरतुदीप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवायांमध्ये कारागृहात पोलिसांकडून एक वर्षभरासाठी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही; मात्र शिक्षाबंदी व न्यायबंदींना मतदान करता येत नाही.
आठ मध्यवर्ती व नऊ जिल्हा कारागृहे
नाशिकरोड, मुंबई, ठाणे, अमरावती, कोल्हापूर, येरवडा (पुणे), छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या मध्यवर्ती कारागृहांसह वाशिम, अमरावती, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, लातुर, बुलढाणा या जिल्हा कारागृहांमध्ये स्थानबद्धतेत गुन्हेगारांना डांबण्यात आलेले आहेत. या सर्वांमध्ये मिळून सुमारे ४५५गुन्हेगारांना स्थानबद्धतेत डांबण्यात आले आहे.