२० महिन्यात ४३ पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर हल्ले
By Admin | Updated: September 10, 2016 01:39 IST2016-09-10T00:58:12+5:302016-09-10T01:39:08+5:30
पोलीस आयुक्तालय : राजकीय पदाधिकारी, गुंडांचा सहभाग

२० महिन्यात ४३ पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर हल्ले
नाशिक : स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता जनतेच्या संरक्षणासाठी रात्रंदिवस कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस आयुक्तालयातील ४३ कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत़ पोलिसांवर हल्ले केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयितांमध्ये राजकीय पदाधिकारी व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची संख्या अधिक आहे़ केवळ पोलीस आयुक्तालयच नव्हे तर राज्यभरात वाढत चाललेल्या या घटनांमुळे पोलिसांच्याच सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़
कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे़ मुंबईतील पोलीस कर्मचारी विलास शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर तर या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू आहे़ नाशिक जिल्हा न्यायालय आवारात तसेच जिल्हा रुग्णालयात मोक्कातील आरोपींनी केलेला पोलीस निरीक्षकांवर हल्ला, वाहतूक पोलीसास शिवीगाळ, अंगावर वाहन चालवून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न याबरोबरच वाद मिटविण्यासाठी गेलेले भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे बीट मार्शल विजय मोरे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत़
नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये २०१५ मध्ये भारतीय दंड विधान कलम ३५३ अन्वये (सरकारी कामात अडथळा) ६० गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे़ त्यामध्ये सरकारी कामात हस्तक्षेप, अरेरावी, धक्काबुक्की, शिवीगाळ, मारहाण तसेच जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारचा गुन्ह्णांचा समावेश आहे़ या गुन्ह्णांपैकी २८ हल्ले हे पोलिसांवरील हल्ल्यांचे आहेत़ तर या वर्षात ८ सप्टेंबरपर्यंत ३५३ अन्वये ३३ गुन्हे दाखल असून, त्यापैकी १५ गुन्हे हे पोलिसांवरील हल्ल्याचे आहेत़
पोलिसांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सहभाग असलेल्या संशयितांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे गुन्हेगार, राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित कार्यकर्त्यांचे असून यानंतर सर्वसामान्य नागरिक आहेत़ पोलीस आयुक्तालयात शहर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण अधिक आहे़, तर या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक केलेल्या संशयितांना न्यायालयात त्वरित जामीन मिळत असल्यामुळे अशांची भीड चेपली जाते आहे़ त्यामुळे या कायद्यातच बदल करण्याची मागणी सेवानिवृत्त पोलिसांच्या संघटना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांकडून केली जाते आहे़ (प्रतिनिधी)