३५० कोटींचा पालिकेला फटका

एलबीटी रद्द : शासनाने भार उचलण्याची मागणी

नाशिक : व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर भाजपा सरकारने सत्तेवर येताच रद्द केलेला एलबीटीचा निर्णय नाशिक महापालिकेला चांगलाच भोवणार असून, या निर्णयामुळे विकासकामे सोडाच; परंतु कर्मचाऱ्यांना पगार देणे आणि प्रशासकीय कामे करणे यासाठीही कसरत करावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
जकात गेल्यानंतर एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पालिका स्वयंपूर्ण होण्याच्या तयारीत असतानाच शासनाने एलबीटीही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही सरसकट रद्द न करता केवळ ५० कोटी रुपयांच्या आत उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच एलबीटीतून सूट दिली गेली. त्यामुळे ९० टक्के व्यापारी सुटले आणि पालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत कमी झाला. एलबीटीतून यंदा महापालिकेने ७०० कोटी रुपयांचा टप्पा गाठायचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे स्मार्ट सिटीसाठी पालिका स्वयंपूर्ण होईल, अशी अपेक्षा महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी बाळगून होते. परंतु एलबीटी रद्दच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ३५० कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. ९० टक्के व्यापाऱ्यांकडून मिळणारी रक्कम सुमारे ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. उर्वरित रकमेत महापालिकेला कर आणि स्टॅम्प ड्युटी यांच्यातून सुमारे ३५० कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे ७०० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न गृहीत धरल्यास पालिकेला आता वार्षिक ३५० कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)