३५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

३५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

 नाशिक : जिल्हा परिषदेचा सन २०१६-१७ च्या ३५ कोटी ३७ लाखांच्या मूळ व सन २०१५-१६ च्या ४८ कोटी ४८ लाखांच्या सुधारित अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेस मान्यता देण्यात आली. बहुचर्चित जिल्हा परिषद ग्रामसडक योजनेचा ६ कोटींचा निधी सेसमध्ये वर्ग करण्यासह एकूण प्रत्येक सदस्याच्या गटात सुमारे २६ ते २७ लाखांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यास सभेत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेत अर्थसंकल्पाची विशेष बैठक काल (दि.२७) बोलाविण्यात आली होती. यावेळी बैठकीस अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे, उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, सभापती केदा अहेर, उषा बच्छाव, किरण थोरे, शोभा डोखळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे आदि उपस्थित होते. उपाध्यक्ष तथा बांधकाम व अर्थ समिती सभापती प्रकाश वडजे यांनी सन २०१५-१६ च्या मूळ ३५ कोटी ४४ लाखांच्या मूळ तरतूद असलेला दायित्वासह सन २०१५-१६ चा ४८ कोटी ४८ लाखांचा व सुधारित तसेच २०१६-१७ चा ३५ कोटी ३७ लाखांचा अर्थसंकल्प अर्थ सभापती तथा उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या ११ योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी सुचविल्यानुसार अर्थसंकल्पात एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्के निधी राखीव ठेवण्याची केलेल्या सूचनेनुसार १ कोटी ९० लाखांचा निधी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास सदस्यांनी मान्यता दिली, मात्र सदस्य सूचवतील तीच कामे सर्व गटात समान निधी वाटपाच्या धोरणानुसार मान्यता देऊन तशी तरतूद करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. नव्यानेच प्रस्तावित करण्यात आलेली जिल्हा परिषद ग्रामसडक योजनेसाठीची ६ कोटी ३१ लाखांची तरतूद पुन्हा बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यासह तसेच सिन्नर पंचायत समिती भाडे ३० लाखांची तरतूद वजा करणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीतील ८ कोटी ७७ लाखांची तरतूद वादळी चर्चेनंतर कायम ठेवण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सुचविलेली आदर्श गाव निर्माण करण्यासाठीची रक्कम ३० लाखांवरून घटवून पाच लाख आदि कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदी कमी करण्याच्या सूचना रवींद्र देवरे, गोरख बोडके, डॉ. प्रशांत सोनवणे, शैलेश सूर्यवंशी, डॉ. भारती पवार, प्रा. प्रवीण गायकवाड, संपतराव सकाळे, प्रशांत देवरे, संदीप पाटील, नितीन पवार, यतिन पगार, सुजाता वाजे यांनी मांडल्या. त्या संमत करण्यात आल्या. यंदा पहिल्यांदाच कृषी विभागाला ३० तर पशुसंवर्धन विभागाला ४० लाखांची कात्री लावण्याचा एकमुखी निर्णय सदस्यांनी घेतला. (प्रतिनिधी)