पुनर्विकास करणाऱ्या इमारतींना ३० टक्के एफएसआयची भेट

शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या या सवलतींमुळे विकासकांबरोबरच आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनेदेखील विनविन सेच्युएशन झाली आहे. राज्य शासनाने सर्वच शहरांसाठी सुटसुटीत बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात या नियमावलीला मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ही नियमावली शुक्रवारी (दि.४) राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतरही संकेतस्थळावर शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध झाले असून, त्यात आणखी काही सवलती देऊ केल्या आहेत. अर्थात, त्यावर हरकती आणि सूचनादेखील मागवल्या असल्याचे बांधकामतज्ज्ञ अविनाश शिरोडे यांनी दिली.

जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करायचा असल्यास यापूर्वी १० टक्के इन्सेटिव्ह एफएसआय देण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत करण्यात आली होती. मात्र शुद्धिपत्रकात ती वाढवून ३० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास करताना सामान्यत: पूर्वीच्या घरापेक्षा जास्त जागा मिळावी किंवा दोन घरे मिळावीत अशी सदनिकाधारकांची अपेक्षा असते. ती फलद्रुप होणार आहे. सदनिकाधारकाला तीस टक्के किंवा १५ चौरस मीटर यापेक्षा जे जास्त असेल ते क्षेत्र अनुज्ञेय होईल. याशिवाय विकासकाला टीडीआर- प्रीमिअम एफएसआय मिळणार असल्याने ज्यादा क्षेत्र सदनिकाधारकांना देऊनही त्यांना अन्य सदनिका बसवण्याचे आर्थिक गणित साधता येणार आहे.

इन्फो...

ॲमेनिटी स्पेसबाबत मोठी सवलत

शासनाच्या वतीने याआधी ॲमेनिटी स्पेससाठी चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंत ॲमेनिटी स्पेस सोडण्याची गरज नाही तर त्यापुढे १ हेक्टरपर्यंत पाच टक्के जागा सोडावी लागणार होती, मात्र आता हेच क्षेत्र २० हजार चौरस मीटर क्षेत्र झाल्यानंतर जागा मालकाला पाच टक्के जागा सोडावी लागणार आहे.