निफाड तालुक्यातील २१८ संस्था होणार रद्द

सहकार खात्याचा दणका : ठाव ठिकाणा नसलेल्या कार्यालयांचे सर्वेक्षण

निफाड : केवळ वैयक्तिक स्वार्थ आणि नाशिक जिल्हा बँकेच्या मतदानासाठीचे आर्थिक लक्ष्य पूर्ण व्हावे, या हेतूने १९७६ ते २०१० या काळात निफाड तालुक्यात निर्माण झालेल्या जवळपास २१८ सहकारी संस्थांना राज्य सरकारच्या विशेष सर्वेक्षण मोहिमेत मान्यता रद्द करण्याच्या नोटीस निफाडच्या सहायक निबंधकांनी काढल्याने या संस्थेच्या चेअरमन व संचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने राज्यातील फक्त नावाला असलेल्या सहकारी संस्था ज्यांचे कामकाज बंद आहे किंवा फक्त कागदोपत्री कामकाज असून त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा नाही, कार्यालय नाही अशा संस्थांचे सर्वेक्षण करून नोटीस काढून रद्द करण्याचे आदेशच सहकार विभागाने काढल्याने त्यावर तालुक्यातील सहकार विभागाने कार्यवाहीला सुरु वात केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात जास्त संस्था निफाड तालुक्यात आहेत. या संस्थांपैकी बहुतांश संस्था कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. तालुक्यात २१८ संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून ६१ संस्थांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसमध्ये संबंधित संस्थांनी नोंदणी व व्यवस्थापनाबाबतच्या शर्तींचे अनुपालन केले नाही,ज्यांनी कामकाज बंद केले आहे, संस्थांचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्री आहे इत्यादि कारणे नमूद करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करण्यासाठी हरकती मागवल्या असून ६२ संस्थांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर मुदत संपून अवघ्या १ ते २ हरकती आल्या आहेत. यानंतर उर्वरित संस्थांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
कागदोपत्री असलेल्या या संस्था आता रद्द होणे जवळपास निश्चित झाले आहे. या संस्थांमध्ये काही विविध कार्यकारी संस्था, मजूर संस्था, नागरी पतसंस्था आहेत. या कारवाईमुळे आता तथाकथित चेअरमन व संचालकांची दुकानदारी बंद होणार आहे.