पोषण आहाराचे रखडले २१ कोटींचे अनुदान
By Admin | Updated: February 17, 2016 23:27 IST2016-02-17T23:24:15+5:302016-02-17T23:27:14+5:30
बचतगटांची ‘उपासमार’ : चार महिन्यांपासून प्रतीक्षा

पोषण आहाराचे रखडले २१ कोटींचे अनुदान
नाशिक : गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे सुमारे २१ कोटींचे अनुदान रखडले असून, यासंदर्भात शासनाला चार वेळा स्मरण देऊनही अनुदान न आल्याने बचतगटांवर उपासमारीचे वेळ आली आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्रति विद्यार्थ्यांमागे ३ रुपये ६७ पैसे तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमागे ५ रुपये ४६ पैसे अनुदान दिले जाते. त्यात इंधन अधिकार व भाजीपाला तसेच शिजविण्यासाठीचे अनुदान असते. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतचे ४ लाख ६४ हजार ३७३ विद्यार्थी असून, सहावी ते आठवीपर्यंतचे दोन लाख ६० हजार ३२६ विद्यार्थी आहेत. शालेय पोषण आहाराचे अनुदान तिमाही येत असते. यापूर्वी सप्टेंबर २०१५ मध्ये हे अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. मात्र त्यानंतर आॅक्टोबर ते डिसेंबर हे तिमाही शालेय पोषण (पान ७ वर)
आहाराचे इंधन अधिभार व भाजीपाला अनुदान जवळपासन १७ कोटी ८१ लाख प्रलंबित आहेत. त्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ९ कोटी ७१ लाख ४२ हजार तसेच सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ८ कोटी १० लाखांचे इंधन अधिभार व भाजीपाला पोटीचे गेल्या चार महिन्यांचे अनुदान बाकी आहे. तसेच ९ हजार ६१३ मदतनीस व कार्यकर्त्यांना पोषण आहार शिजविण्यासाठी प्रत्येकी एक हजार रुपयांप्रमाणे दरमहा देण्यात येणारे सुमारे २ कोटी ८८ लाखांचे अनुदान प्रलंबित आहे. येत्या मार्च अखेर हे शालेय पोषण आहाराचे अनुदान सरकारला द्यावेच लागणार आहे. तूर्तास चार महिन्यांपासून पदरमोड करून विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा घास भरविणाऱ्या महिला बचतगटांना मात्र चार महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. (प्रतिनिधी)
इन्फो..
पाठपुरावा सुरू
शालेय पोषण आहाराचे अनुदान तिमाही दिले जाते. सप्टेंबरपर्यंतचे अनुदान वितरित झाले आहे. मात्र आॅक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंतचे तिमाही अनुदान आणि जानेवारी महिन्याचे अनुदान मिळून सुमारे २० ते २१ कोटींचे अनुदान शासन स्तरावरूनच प्रलंबित आहे. याबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयास आतापर्यंत तीन ते चार स्मरणपत्रे दिलेली आहेत. लवकरात लवकर अनुदान मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- प्रवीण अहिरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नाशिक