खरीप हंगामाची २० टक्के रक्कम पडून

एक लाख शेतकऱ्यांचा मदत घेण्यास नकार

नाशिक : खरीप हंगामात पन्नास पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना शासनाने हेक्टरी पाच ते दहा हजार रुपये मदत देऊ केल्यानंतर अवकाळी पावसाने घातलेल्या धिंगाण्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी शासनाच्या मदतीकडे डोळे लावून बसलेला असताना प्रत्यक्षात खरीप हंगामातील पीक नुकसानीची मदत घेण्यास जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांनी नकार दिल्याचे उघडकीस आले आहे. शासनाने दिलेल्या तीनशे कोटी रुपयांपैकी ८० टक्के रक्कम वाटप करण्यात येऊन उर्वरित शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याने त्यांच्या शोधाची वेळ प्रशासनावर आली आहे. गेल्या हंगामात पावसाने भर पावसाळ्यात दांडी मारल्यामुळे त्याचा खरीप हंगामाच्या पिकांवर परिणाम झाला. साधारणत: आॅगस्ट महिन्यात कोसळलेल्या पावसाने नंतर मोठी ओढ दिली व त्यानंतर पुन्हा एकदा सप्टेंबर अखेर बरसल्याने पाहिजे त्या प्रमाणात पिकांची वाढ होऊ शकली नाही. उभी पिके करपू लागल्यामुळे शासनाने नजर पैसेवारी, सुधारित पैसेवारी व अंतिम पैसेवारीचा आढावा घेण्याबरोबरच पीक कापणी प्रयोगानेही शेतीचे अंदाजित उत्पन्नाचा आढावा घेतला व त्यातून पन्नास पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या गावांसाठी डिसेंबरमध्ये आर्थिक मदत जाहीर केली. नाशिक जिल्ह्णातील सुमारे सव्वातेराशे गावांमधील खरीप हंगाम वाया गेल्याने शासनाने ३०१ कोटी रुपये मदत जाहीर केली होती. साधारणत: ४ लाख ८७ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना ही मदत ३१ डिसेंबरच्या आत वाटप करण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याने खरीप हंगाम वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करणे, त्यांच्या क्षेत्राची नोंद घेणे, जिल्हा बॅँकेकडे याद्या देऊन त्यांच्या खाते रक्कम जमा करणे, अशी सारी कामे महसूल यंत्रणेने युद्धपातळीवर पार पाडली असली, तरी अद्यापही जवळपास एक लाख शेतकरी ही रक्कम घेण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. जिल्ह्णात मदतपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या व प्रत्यक्ष हवी असलेली रक्कम पाहता २८६ कोटी रुपयांची निकड पुरेशी असल्याने पंधरा कोटी रुपये शासनाला परत करण्यात आले, तर २५४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. मात्र २० टक्के शेतकरी मदतीसाठी पुढेच येत नसल्याने सुमारे ३२ कोटी रुपये प्रशासनाकडे पडून आहेत. प्रत्यक्षात जवळपास एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या बॅँक खात्याची माहितीच यंत्रणेला दिलेली नाही. त्यामुळे नाशिक विभागात खरीप हंगामाची मदत वाटण्यात अव्वल क्रमांक मिळविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्णातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या प्रयत्नांना करकचून ब्रेक लागला आहे. का नाकारली शेतकऱ्यांनी मदत?जिल्ह्णातील जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांनी खरिपाची मदत घेण्यास नकार देण्यामागे शेतकऱ्यांची उदासीनता व भाऊबंदकी हीच कारणे असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला आहे. बऱ्याचशा शेतजमिनींवर एकत्रित कुटुंबाचा हक्क असल्याने कोणाच्या बॅँक खात्यावर शासनाची मदत वर्ग करायची, असा भाऊबंदकीत कळीचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये म्हणून जवळपास पाच-सहा टक्के शेतकऱ्यांनी बॅँक खात्याची माहिती दिलेली नाही, तर गावाकडच्या शेताकडे तीन-चार टक्के शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्याचाही परिणाम मदत वाटपात झाला आहे.