घंटागाडीचा ठेका १७६ कोटींवर

पाच वर्षांचा कालावधी : काळ्या यादीतील ठेकेदारांचाही समावेश

 नाशिक : घंटागाडीचा पाच वर्षे कालावधीसाठी सुमारे १७६ कोटी रुपयांचा ठेक्याचा प्रस्ताव अखेर महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीवर मान्यतेसाठी ठेवला आहे. काही विभागांचा ठेका काळ्या यादीतील ठेकेदारांनाही देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याने स्थायी समितीच्या निर्णयावर आता घंटागाडीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून घंटागाडीच्या ठेक्याचे प्रकरण भिजत पडलेले आहे. डॉ. प्रवीण गेडाम आयुक्त असताना त्यांनी घंटागाडीच्या ठेक्याबाबत कठोर अटी-शर्ती टाकतानाच दहा वर्षे कालावधीसाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. परंतु दीर्घ कालावधीसाठी ठेका देण्यास महासभेने
विरोध दर्शवत आयुक्तांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर घंटागाडी ठेक्यावरून बरेच वाद-प्रतिवाद होऊन महापौरांनी घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी देण्याचा ठराव करत तो अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला पाठविला होता. त्यानंतर प्रशासनाने निविदाप्रक्रिया राबविली होती. तत्पूर्वी, गेडाम यांनी कामगारांना किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन अदा करण्यास नकार देणाऱ्या घंटागाडी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली होती,
परंतु आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध संबंधित ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर न्यायालयाने सदर ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत काळ्या यादीतील ठेकेदारांचीही निविदा न्यूनतम दराची प्राप्त झाल्याने त्यांना ठेका देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. सहा विभागासाठी काढण्यात आलेल्या या ठेक्यामध्ये सिडको, पंचवटी आणि नाशिकरोड वगळता अन्य विभागातील ठेका काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. केरकचरा संकलन आणि वाहतूक यासाठी हा ठेका देण्याचे प्रस्तावित आहे. पाच वर्षांसाठी सदर ठेक्याची किंमत १७६ कोटी ६० लाख रुपये इतकी आहे. दरम्यान, स्थायी समितीवर सदरचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याने आणि यापूर्वी काळ्या यादीतील ठेकेदारांबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याने स्थायीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सभापती शेख यांनी घंटागाडी या विषयावर स्वतंत्र सभा बोलाविण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)