१३ ठराव संमत, महसूल अधिकाऱ्यांची ‘दांडी’
By Admin | Updated: February 17, 2016 23:36 IST2016-02-17T23:34:11+5:302016-02-17T23:36:54+5:30
योगेश घोलप : अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांच्या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करा

१३ ठराव संमत, महसूल अधिकाऱ्यांची ‘दांडी’
नाशिक : गेल्या सहा ते आठ वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या तालुक्यातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांबाबत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे, अशा सूचना आमदार योगेश घोलप यांनी तालुक्यातील पहिल्याच आमसभेत दिल्या.
नाशिक तालुका पंचायत समितीच्या आवारात काल (दि. १७) आमसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या आमसभेत तेरा विविध ठराव संमत करण्यात आले. तसेच ३३ निवेदनांचा आणि प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या सरपंच व ग्रामस्थांच्या तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला. आमसभेस माजी आमदार बबनराव घोलप, पंचायत समिती सभापती मंदाबाई निकम, उपसभापती अनिल ढिकले, जिल्हा परिषद सदस्य अलका साळुंखे, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश बदादे, सुजाता रूपवते, धनाजी पाटील, शोभा लोहकरे, सुशीला वाघेले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे, गटविकास अधिकारी रवींद्रसिंह परदेशी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजकुमार उपासे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख जगन आगळे, तालुकाप्रमुख प्रकाश म्हस्के यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी व विविध गावचे सरपंच, ग्रामसेवक व पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी उपस्थित
होते. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या सभेत ग्रामस्थांच्या तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला. तसेच तेरा विविध प्रकारचे ठराव संमत करण्यात आले. ३३ निवेदने ग्रामस्थांनी दिले. यावेळी उपसभापती अनिल ढिकले यांनी दलित वस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद स्तरावरून मंजूर होत नाही. आणेवारी चुकीच्या पद्धतीने झाली. अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना असलेल्या ग्रामसेवकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सहा वर्षांपासून होत नाही, यासह तक्रारींचा पाढा वाचला. आमदार योगेश घोलप यांनी सांगितले की, ही पहिलीच आमसभा आहे. महसूलसह काही विभागांचे अधिकारी या सभेला अनुपस्थित राहिले.
याबाबत त्यांच्या वरिष्ठांना कळवा, महसूलच्या अनेक तक्रारी असल्याने अधिकाऱ्यांनी बैठकीस उपस्थित राहणे आवश्यक होते. नागरिकांची एकवेळ कामे नाही झाली तरी चालेल मात्र त्यांच्या प्रश्नांबाबत योग्य ते मार्गदर्शन त्यांना सरकारी कार्यालयातून दिले गेले पाहिजे. यापुढे नागरिकांच्या प्रत्येक समस्या आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी गटविकास अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. (प्रतिनिधी)