जिल्‘ातील बारा टोलनाके बंद करणार? बांधकाम खात्याची शिफारस : धोरण बदलणार

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने आता जनहिताचा विचार करण्यास सुरुवात केली असून, राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवर असलेल्या टोलधाडीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या वाहनधारकांना दिलासा देण्यासाठी ३३ टोलनाके बंद करण्याची शिफारस सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केली आहे, त्यात नाशिक जिल्‘ातील १२ टोलनाक्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ज्या कारणांमुळे फटका बसला त्यात राज्यात ठिकठिकाणी आकारल्या जाणार्‍या टोलचाही समावेश असल्याचे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे ठाम मत झाले आहे. त्यातून टोलधाडीतून वाहनधारकांना मुक्त करण्यासाठी काय काय करता येईल यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून राज्य सरकारने मार्गदर्शन मागविले असता, त्यात राज्यातील ३३ टोलनाके चालविणार्‍या ठेकेदारांनी आजवर या रस्त्यावरून जमा केलेली टोलची रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम ठेकेदाराला देऊन टोलमुक्त रस्ते करणे शक्य असल्याचा अभिप्राय अलीकडेच सरकारला सादर केला आहे. या टोलनाक्यांमध्ये नाशिक जिल्‘ातील १३ टोलचा समावेश आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या पराभवास टोलनाकेही कारणीभूत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेल्या शिफारशींत नाशिक जिल्‘ाला अधिक प्राधान्य दिल्याचे बोलले जात आहे.
बांधकाम खात्याने शिफारस केलेल्यांमध्ये सोग्रसफाटा ते दहीवेल रस्त्यावरील भाबडबारी, नाशिक-औरंगाबाद रस्त्यावरील शिलापूर व अंदरसूल, चांदवड-मनमाड रस्त्यावरील दुगाव, नाशिक-दिंडोरी रस्त्यावरील ढकांबे, वणी-कळवण रस्त्यावरील नांदुरी, मालेगाव-चाळीसगाव रोडवरील पिलखोड, सिन्नर-घोटी रस्त्यावरील सिन्नर नजीक, येवला-कोपरगाव रस्त्यावरील येसगाव या जुन्या नऊ टोलनाक्यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक डोकेदुखी ठरलेल्या मुंबई-आग्रारोडवरील घोटी, पिंपळगाव बसवंत व चांदवड हे तीन टोलनाके बंद करता येऊ शकतात काय यादृष्टीनेही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने चाचपणी केली आहे; परंतु सदरचे टोलनाके केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत असल्याने केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठविल्यास व तसा निधी ठेकेदाराला केंंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिल्यास या तीनही महत्त्वाच्या टोलच्या कटकटीतून सुटता येऊ शकते, असे मत बांधकाम खात्याने व्यक्त केले आहे. शासकीय पातळीवर या वृत्तास दुजोरा देण्यात आला असला, तरी शासन याबाबत कधी निर्णय घेते याविषयी अधिकार्‍यांनी अनभिज्ञता दर्शविली.