शहर विकास आराखड्यात ११७ बदल

नगररचनाची शिफारस : शासनाकडून वर्षभरात मंजुरीची अपेक्षा

नाशिक : बहुचर्चित शहर विकास आराखडा अखेरीस हरकती आणि सुनावणींच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाला सोमवारी सादर करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या सूचनांची दखल घेत तब्बल ११७ बदल यात करण्यात आले असून, तीन नवीन रस्त्यांचा यात समावेश आहे. नागरिकांची सुनावणी घेत असतानाच अवघ्या सहा महिन्यांत आराखड्याचे प्रारूप सादर करण्याचा विक्रम नाशिकच्या नगररचना कार्यालयाने केला आहे. आता आराखड्याचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात असून, त्यामुळे जास्तीत जास्त वर्षभरात त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
१९९३ रोजी महापालिकेचा पहिला विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वीस वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला. त्यामुळे महापालिकेने नवीन आराखडा तयार करण्याची तयारी केली होती. त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी प्रारूप आराखडा तयार केला; परंतु तो भ्रष्टाचारामुळे प्रचंड गाजला होता. शासनाने हा आराखडा रद्द ठरविला आणि त्यानंतर नगररचना उपसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्यावर जबाबदारी दिली होती. त्यांनी हा आराखडा तयार केल्यानंतर २३ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध केला. नगररचना खात्याने त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर २ हजार १४९ सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर संबंधित हरकतदारांना बोलावून सुनावणी देण्यात आली आणि त्यानंतर ५ महिने २४ दिवस इतक्या विक्रमी वेळात हा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या सूचनेनंतर ज्या सूचनांमध्ये तथ्य आढळले, अशा ११७ आरक्षण प्रस्तावांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती नगररचनाकार किशोर पाटील यांनी दिली. यात न्यायालयाचा निवाडा किंवा अन्य कारणांमुळे तीन आरक्षणे बदलण्यात आली आहेत.
शासनाला हा आराखडा सादर केल्यानंतर आता पुणे येथील नगररचना संचालक त्याची तपासणी करतील आणि शासनाला शिफारस करतील. त्यानंतर प्रधान सचिवांच्या अधिपत्याखाली छाननी समिती असेल आणि ही समिती तो आराखडा अंतिम करेल. शासनाला अंतिम आराखडा मंजूर करण्यासाठी सुमारे वर्षभराचा कालावधी आहे. त्यामुळे वर्षभराच्या आतच आराखडा अंतिमत: मंजूर होईल, असे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)