जि.प. सदस्य अपात्र प्रकरणी गरमागरम राजकीय चर्चा

नंदुरबार जिल्हा परिषदेची व सहा पंचायत समितींची निवडणूक होऊन एक वर्ष लोटले. सर्व आलबेल सुरु असताना आरक्षणाच्या मुद्यावरुन जिल्हा परिषदेचे ११ सदस्य व पंचायत समितींचे १४ सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र घोषित केले. तशा आशयाचे पत्र जिल्हाधिकारी यांनी काढले. ते सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नागरिकांसाठी हा एकच चर्चेचा विषय ठरला आहे. गावागावातील पारावर हा विषय चर्चिला जात असताना मात्र अजूनही ग्रामीण भागातील बहुतांश जनतेला सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना नेमके कोणत्या कारणामुळे अपात्र घोषित केले हे कोडे अजूनही उमजलेले नाही. फक्त यातील जाणकार व्यक्ती थोडे फार आरक्षणासंदर्भात काही तरी निर्णय दिला त्याविषयी बोलतात. ते ऐकून इतर नागरिक राजकीय भाकीत वर्तवीत आहेत. आता सदस्यांचे पुढे काय होणार? नवीन निवडणूक लागेल का? रद्दबातल सदस्य पुढचे पाऊल काय उचलणार? जिल्हा परिषद बरखास्त होईल का? जर निवडणूक लागली तर कोण-कोण कुठे उमेदवारी करणार? अर्थकारण कसे राहील? अशा अनेकविध गरमागरम गप्पा मात्र रंगतना दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ज्या सदस्यांना अपात्र घोषित केले त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा हिरमोड झाला असून काहीतरी मार्ग निघेल अशी आशाही त्यांना लागून आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूकही नवीन होणार असल्याच्या चर्चाही पारावर ऐकायला मिळत आहेत. जर जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना आरक्षणाचा नियम लागला तर तोच नियम ग्रामपंचायतींनाही लागेल आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द होऊन नवीन निवडणुका लागतील, असा अंदाजही काही लावत आहेत. मागील निवडणुकीत काही कारणास्तव उमेदवारी करू शकलो नाही परंतु यावेळेस नक्की करणार, असे स्वप्नही रंगवीत आहेत. पराजित झालेले उमेदवार ही निवडणूक लागली तर निवडून येण्यासाठी काय काय करावे लागेल याचे आराखडे बांधण्यात मग्न आहेत. एकूणच काय तर गाव कारभाऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण सध्या आहे.

ठेकेदार चिंतेत

ग्रामीण भागातील रस्ते, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, समाज मंदिर बांधकाम आदी गोष्टी ठेकेदार आपल्या मर्जीतील सदस्यांकडून ‘लॉबिंग’ करून मंजूर करून आणतात आणि ती कामे पार पाडत असतात. परंतु सदस्य अपात्र झाल्याने ठेकेदारांचीही गोची झालेली दिसून येत आहे.