जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी गटांमध्ये चुरस राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी शहादा तालुक्यात गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीपेक्षा एक गट वाढल्याने १४ गट झाले असले तरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटाच्या संख्येत एक गट कमी झाला आहे. यापूर्वी तालुक्यात पाच गट ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होते ते आता चार राहिले असल्याने सर्वाधिक चुरस या चार जागांवर होईल. सर्वच पक्षांमध्ये या चारही जागांसाठी सर्वाधिक स्पर्धा असल्याने या चारही गटातील निवडणुका या उत्कंठावर्धक होणार असल्याने इच्छुकांनी आतापासूनच या गटांमध्ये मतदारांशी संपर्क साधत निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १९ नोव्हेंबरला नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यानुसार तालुक्यात १४ गटांसाठी निवडणूक होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक गट संख्या असल्याने सहाजिकच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. या १४ गटांपैकी पाडळदा, म्हसावद, लोणखेडा व कहाटूळ हे चार गट ओबीसी प्रवगार्साठी राखीव असून पैकी दोन गट महिलांसाठी आरक्षित आहे. वडाळी हा गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असून उर्वरित नऊ गट हे अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. मागील निवडणुकीपेक्षा ओबीसी गटासाठी एक गट कमी झाल्याने अनेक इच्छुकांना याचा फटका बसणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी शहादा तालुक्यातील सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील त्यांच्या पत्नी कंचन पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष जयपालसिंह रावल, ऐश्वर्या जयपालसिंह रावल, जि.प.चे माजी सदस्य अभिजित पाटील, डॉ.भगवान पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख धनराज पाटील, भाजपाचे प्रभारी तालुकाध्यक्ष डॉ.किशोर पाटील, जि.प.च्या माजी सदस्या पूनम भामरे, मंदाण्याचे उपसरपंच अनिल भामरे, काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष दिलीप गांगुर्डे, काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुभाष पाटील, अंबालाल पटेल, राकेश सनेर, जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटील, विजय दत्तू पाटील, छोटूभाई पाटील, डॉ.विजय पाटील, ईश्वर माळी यांचा इच्छुकांमध्ये समावेश आहे. या चार गटांपैकी कहाटूळ व लोणखेडा हे दोन गट ओबीसी महिला प्रवगार्साठी राखीव असून म्हसावद व पाडळदा हे दोन गट ओबीसी सर्वसाधारण प्रवगार्साठी आरक्षित असल्याने तालुक्यात सर्वाधिक जास्त चुरस या दोन गटात पहायला मिळेल. या दोन्ही गटांमध्ये दिग्गज उमेदवार परस्परविरोधी लढणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणुकीदरम्यान हे दोन्ही गट चर्चेत राहणार आहेत. यामुळे या दोन्ही गटातील लढती या लक्षवेधी ठरतील. या दोन्ही गटात उमेदवारी देताना सर्वच पक्षातील नेत्यांचा खरा कस लागणार आहे.
तालुक्यातील वडाळी हा गट अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे तर उर्वरीत नऊ गट हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. निवडणूक कार्यक्रम घोषित होताच ग्रामीण भागातील वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या समर्थक कार्यकर्त्यांसह मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय घडामोडी सुरू असून ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या प्रमुख पक्षांमध्ये होणार असल्याने सर्वच पक्षांकडे इच्छुक उमेदवारांची संख्या जास्त असल्याने आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी या हेतूने अनेकांनी फिल्डींग लावली आहे.
पाडळदा गटात उमेदवारांची
संख्या जास्त राहणार
शहादा तालुक्यातील पाडळदा हा गट यंदा ओबीसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याने या गटात सर्वाधिक उमेदवारांची संख्या असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मुळात गेल्या अनेक वर्षापासून या भागात कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व आहे. यापूर्वी दोनवेळा येथून कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून गेले होते तर तीनवेळा अत्यंत कमी फरकाने या पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले होते. मात्र गेल्या २५ वर्षापासून पंचायत समिती गणांच्या दोन्ही जागा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने जिंकल्या असल्याने या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षासमोर इतर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे मुख्य आव्हान असणार आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जिल्हा कौन्सिलमध्ये उमेदवाराची निवड केली जाते. परिणामी यंदा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे कोणाला उमेदवारी मिळते याकडेही लक्ष लागून आहे.

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षात मोठ्या प्रमाणात नेत्यांचे इनकमिंग झाल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या पक्षांमध्ये ारगळ आली होती. मात्र मतमोजणीनंतर तब्बल महिनाभर चाललेल्या सत्तांतराच्या नाट्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना अशा महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर राज्य सरकारचा हा फार्मुला जिल्हा परिषद निवडणुकीतही राबविला जाईल का? याबाबत चर्चा रंगत आहे. विशेष म्हणजे तालुक्यातील ओबीसींसाठी असलेल्या चार गटांमध्ये सर्वच पक्षांमध्ये उमेदवारांची संख्या सर्वाधिक असल्याने या चारही गटांमध्ये उमेदवारी देताना प्रत्येक पक्षाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.