जिल्हा परिषद- कोरोना आणि लॅाकडाऊनमध्येच गेेले वर्ष

मनोज शेलार

जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. कोरोना, लॅाकडाऊन, निधी कपात यासह सभापतींचा विषय समिती बदलांचा राडा यातच काही दिवस गेले. त्यातच वर्षभर चार ते पाच विभागांना अधिकारीच मिळाले नाहीत. आताही ती पदे रिक्तच आहेत. असे असले तरी संकट व अडचणीच्या काळातदेखील पदाधिकाऱ्यांनी संयम दाखवत गाडा ओढला हे कौतुकास्पद आहे. आता नव्या जोमाने आणि नव्या दमाने जिल्हा परिषदेला कामाला लागावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्षात तीन प्रमुख पक्ष सहभागी आहेत. अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. योगायोगाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे आदिवासी विकाससारखे महत्त्वाचे खाते आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी वळवून आणि मिळवून घेण्यासाठी सर्व पक्षीय प्रयत्न व्हावा व मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. १७ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निवड झाली होती. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सभापतीपदांची निवड झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच तिन्ही प्रमुख पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्याचे अनोखे उदाहरण होते. सर्वाधिक जागा जिंकणारा काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष व तीन सभापती, दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या भाजपला एक सभापतीपद तर तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळालेल्या शिवसेनेला उपाध्यक्षपद दिले गेले. राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या सदस्यांनी भाजपसोबत गट स्थापन केलेला होता. सर्वपक्षीय सत्ता असल्यामुळे फारसा विरोध न होता कामकाज जोमाने सुरू राहील, अशी अपेक्षा होती. परंतु महिनाभरातच ‘भिंत’ प्रकरण लावून धरण्यात आले. ते शांत होत नाही तोच कोरोना आणि लॅाकडाऊन आले. त्यामुळे किमान तीन महिने संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले होते. कोरोनाचे संकट कमी झाले, कामकाज रुळावर येऊ लागले आणि सभापतींच्या विषय समिती बदलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यावरही काही काळ राजकारण झाले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाला खऱ्या अर्थाने गती आली. अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविल्याचे वर्षभरात दिसून आले. काही वेळा तडजोडीची तर काही वेळा आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांनी कामकाज पुढे नेले. काही कठोर, काही विकासाचे महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी निर्णय घेतले. आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, मूलभूत सुविधा या कामांना अग्रक्रम देत निधी उपलब्धतेसाठी त्यांनी पाठपुरावा कायम ठेवला. आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जाणारे माजी मंत्री ॲड.पद्माकर वळवी यांचे त्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन असल्यामुळे सीमा वळवी यांच्या कामाची गती वाढली आहे. अर्थात आजपर्यंत नेते पद्माकर वळवी यांनी अध्यक्षांच्या कामकाजात हस्तक्षेप केलेला नसल्यामुळे त्यांना कामाचे स्वातंत्र्य असल्याचे दिसून येत आहे. उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी यांच्या कामाचा धडाकादेखील दखल घेण्यासारखा राहिला आहे. सर्व विषय समिती सभापतींचे सहकार्य या दोन्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना मिळत असल्याने सद्या जिल्हा परिषदेत एकोपा दिसून येत आहे.

दुसरीकडे कामकाजाचा गाडा रुळावर आलेला असतांना प्रमुख अधिकारी नसल्याचे चित्र आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद वर्षभरापासून रिक्त आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदही दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अर्थात डीआरडीएचे पदही दीड वर्षांपासून रिक्त आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तर नेहमीच प्रभारी राहिले आहेत. बांधकाम विभागालादेखील कार्यकारी अभियंता नाहीत. अशा महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी अधिकारी कामकाज करीत आहेत. त्यामुळे विकास कामांना काहीसा अडथळा निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

एकूणच आता जिल्हा परिषदेतील चित्र हे एकोप्याचे दिसून येत आहे. आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी विकास कामांसाठी निधीची कमतरता राहणार नाही हे वेळोवेळी सांगितले आहे. आता पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून विकास कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी कसा मिळवून घेता येईल यासाठी नियोजन आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक ठरणार आहे.