तापी-बुराई योजनेचे काम व उपसा योजना दुरुस्ती मृगजळच ठरणार

मनोज शेलार

तापी-बुराई नदीजोड प्रकल्प आणि तापीवरील २२ उपसा सिंचन योजना मृगजळच ठरतील की काय? असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना सतावू लागला आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील हे परवा जिल्ह्यात येऊन गेले. ते या योजनांबाबत मोठी घोषणा करतील, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांना लागून होती. परंतु केवळ औपचारिकता म्हणून त्यांनी बैठक घेऊन काढता पाय घेतला. त्यामुळे तापी-बुराई योजनेचे फळ या पिढीला तरी चाखता येणार नाही यावर आता शेतकऱ्यांचेही एकमत झाले आहे. तर उपसा योजनांनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी आणखी किती वर्षांनी पोहचेल याचीही शाश्वती नाही.

नंदुरबार जिल्ह्यतील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी अपूर्ण योजना पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निधीअभावी अनेक योजना रखडल्या आहेत. काही योजना पूर्ण झाल्या, परंतु त्यांच्यातून पाटचाऱ्या, वितरिका काढल्या गेलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या बंधारे, धरणांचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शून्य आहे. प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. वर्षभर पाणीसाठा राहूनही ते पाणी शेतापर्यंत पोहचू शकत नाही हे शल्य शेतकऱ्यांना बोचत आहे. राजकीय मानसिकता नसणे, पाठपुरावा करणारी ठोस यंत्रणा नसणे या बाबींमुळे जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न यापुढेही कायम राहणार यात शंका नाही.

तापी-बुराई हा महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प नंदुरबार व साक्री तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे. हा प्रकल्प जेव्हा मंजूर झाला तेव्हाची व आता या प्रकल्पाची किंमत पाहता ती दुप्पट झाली आहे. या प्रकल्पात वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून बदलदेखील झाला आहे. आता बलदाणेचा अमरावती प्रकल्प, शिवण नदीवरील विरचक प्रकल्पालाही या योजनेतून फायदा झाला पाहिजे म्हणून मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला दिवसेंदिवस फाटे फुटू लागले आहेत. दुसरीकडे प्रकल्पासाठीची निधीची तरतूद दरवर्षी अगदीच तुटपुंजी राहत आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्याच्या ८ किलोमीटर पाईप लाईनचे ९० टक्के व दुसऱ्या टप्प्यातील ६ किमी पाईपलाईनचे ७० टक्के काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जॅकवेलचे जमीन तलांकापर्यंत २० मीटरचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. सद्या हा प्रकल्प निधीअभावी ठप्प झाला आहे. निधी उपलब्धतेची अशीच गती राहिली तर पुढील ३० वर्षात देखील तो पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे या पिढीला तरी या योजनेचे फळ चाखता येणार नाही हे जवळपास स्पष्टच आहे.

दुसरीकडे तापी नदीवर प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजची कामे २००९ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर तेव्हापासून प्रतिवर्षी १५३.९२ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण होतो. प्रस्तावात समाविष्ट २२ उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून ९०.५० द.ल.घ.मी. पाणीवापर होऊन १४,४१३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. योजनांच्या माध्यमातून शिंदखेडा तालुक्यातील २६, शहादा तालुक्यातील १४ व नंदुरबार तालुक्यातील १९ अशा एकूण ५९ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. परंतु दुरुस्तीच्या कामांनाही सद्या खो बसला आहे. निधीच नसल्याने आणि संबंधित विभागाची मानसिकताच नसल्याने काम ठप्प आहे.

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे आपल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या उपक्रमानिमित्त जिल्ह्यात आले. त्यांनी पाटबंधारे, जलसंपदा विभागाची बैठक देखील घेण्याचे नियोजन केले. दुपारी होणारी बैठक सायंकाळी सहा वाजता झाली. ती देखील अगदीच औपचारिकता म्हणून. केवळ अधिकारी, उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांचे ऐकून घेतले. घोषणा काहीच केली नाही. किमान या दोन प्रकल्पांबाबत तरी काही तरी ठोस आश्वासन त्यांच्याकडून मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांची होती. त्यासाठी राजकीय नेते, पदाधिकारी, शेतकरी संघटना यांनी त्यांना निवेदने देऊन त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु मंत्र्यांकडून काहीही ठोस मिळाले नाही. त्यामुळे तापी-बुराई योजना आणि तापीवरील २२ उपसा योजनांची दुरुस्ती या बाबी जिल्ह्यावासीयांच्या दृष्टीने मृगजळच राहतील, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.