राजरंग- जिल्ह्याच्या विकास निधीवर अन्याय का?

रमाकांत पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नंदुरबार : जिल्हा निर्मितीला २२ वर्षे झाले असून जिल्ह्याचा विस्तार, विकासाच्या गरजा, भौतिक सुविधांचा विस्तार वाढत आहे. त्यासाठी जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा मात्र भक्कम व्हावा, अशी अपेक्षा असताना विकासनिधी कमी होत असल्याने त्याबाबत जिल्ह्यातील लाेकप्रतिनिधींनी चिंतन करण्याची गरज आहे. अगदी गेल्यावर्षी हा वार्षिक आराखडा ४२४ कोटींचा होता. कोरोनामुळे त्यातील निधी खर्च झाला नाही. म्हणून, यावर्षी आराखड्यातील तरतूद वाढावी, अशी अपेक्षा असताना उलट २०२१-२२ चा केवळ ३५० कोटी रुपयांच्या आराखड्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 
नंदुरबार हा राज्यातील विकासाच्या बाबतीत मागास असलेला जिल्हा मानला जातो. जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न, साक्षरता, सिंचनक्षेत्र आदी विविध बाबतीत हा जिल्हा सर्वात मागे आहे. जिल्ह्यातील वीज आणि रस्ते न पोहोचलेल्या गावांची संख्याही राज्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या भागाच्या विकासाचे चित्र समोर ठेवूनच स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती झाली. जिल्हा झाल्यानंतर जिल्ह्याचा स्वतंत्र वार्षिक आराखडाही तयार झाला. यापूर्वी धुळे जिल्हा एकत्रित असताना वार्षिक आराखड्यातील निधी या भागाच्या वाट्याला अपेक्षित प्रमाणात मिळत नसल्याची तक्रार होती. जिल्हा निर्मितीनंतर ही तक्रार दूर झाली. सुरुवातीच्या काळात वार्षिक आराखड्यातील निधीची तरतूदही बऱ्यापैकी होत होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून तो पुन्हा कमी होऊ लागला. गेल्यावर्षी ४२४ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ११५ कोटी तर आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २९३ कोटी ३७ लाख व इतर योजनेंतर्गत उर्वरित निधीची तरतूद होती. मात्र, गेले १० महिने कोरोनामुळे विकासनिधीत कपात करण्यात आली. अधिकृतपणे त्याबाबत भाष्य नसले तरी आकडेवारी मात्र सर्वकाही सांगून जाते. सर्वसाधारण योजनेतील ११५ कोटींपैकी केवळ १८ कोटी ३३ लाख रुपये तर आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २९३ कोटींपैकी केवळ ५३ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. टक्केवारीच्या भाषेत बाेलायचे झाल्यास २० टक्के निधीही खर्च झालेला नाही. आता दोन महिन्यांत ८० टक्के खर्च करण्याचे नियोजन जिल्हा वार्षिक नियोजन मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आले. खर्च कमी झाल्याचे कारण ग्रामपंचायत निवडणुकीचे देण्यात आले असले तरी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे परिणाम झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. लोकांचीही त्याबाबत तक्रार नाही. पण किमान ही भर आगामी वर्षात तरी निघावी, अशी जनतेची अपेक्षा असताना त्यावर मात्र पाणी फेरल्याचे चित्र आहे. कारण, नुकत्याच झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत २०२१-२२ या वर्षासाठी ३५० कोटी ७४ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याच्या मान्यतेसाठी हा आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. या आराखड्याबाबत मात्र जनतेतून नाराजीचा सूर आहे. कारण, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील निधीची तरतूद जास्त होणे आवश्यक आहे. हा निधी कमी झाल्यास पुढील वर्षाच्या आराखड्यावरही त्याचा परिणाम जाणवणार असल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास मंत्रीपद जिल्ह्यातीलच नेते ॲड.के. सी. पाडवी यांच्याकडे आहे. पालकमंत्री तेच असल्याने जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे त्यांनी या निधीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.