आभाळच फाटतेय तर ठिगळ कुठे कुठे लावणार !

मनोज शेलार। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : दुर्गम भागात मुख्यालयी न थांबणा:या अधिकारी व कर्मचा:यांचे निलंबन न करता त्यांचा थेट पगार कपात करण्याचे सुतोवाच नवनियुक्त जिल्हाधिका:यांनी केले आहे. नुकत्याच येवून गेलेल्या आदिवासी योजना आढावा समितीच्या पहाणीत आणि बैठकीत जे वास्तव समोर आले त्या आधारे  हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि दळणवळण बाबतीत सातपुडय़ात सर्वच आलबेल आहे. आभाळच फाटत असतांना त्याला ठिगळ तरी किती आणि कसे लावणार हा प्रश्नच आहे. असे असले तरी जिल्हाधिका:यांची काम करण्याची तळमळ पहाता कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचा:यांवर वचक बसेल असे म्हणायला हरकत नाही.
सातपुडय़ाच्या दुर्गम भागातील स्थिती गेल्या काही वर्षापासून सुधारली आहे. दळणवळणाच्या सुविधा आणि कनिक्टीव्हिटी वाढल्याने आणि लोकांमध्ये जागृकता येवू लागल्याने थोडाफार विकास त्या भागात पोहचू लागला आहे. असे असले तरी आरोग्य आणि शिक्षणाच्या बाबतीत आजही या भागात फारसे समाधानकारक चित्र नसल्याचे वेळोवेळी अनेक समित्यांनी समोर आणले आहे. त्याला जबाबदार संबधीत विभागाचे अधिकारी आणि त्यांच्यावर वचक न ठेवणारे लोकप्रतिनिधी हेच आहेत. दुर्गम भागात मुख्यालयी न थांबणा:या अधिका:यांमुळे आरोग्य सेवा नेहमीच कोलमडलेली असते. जिल्ह्यात 58 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 290 उपकेंद्र आहेत. यातील अनेक आरोग्य केंद्रांना आरोग्य अधिकारीच उपलब्ध होत नाहीत. जे उपलब्ध होतात ते स्थानिक ठिकाणी राहत नाहीत. परिणामी रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाही.  रुग्ण आरोग्य केंद्रात आला की थेट त्याला जिल्हा रुग्णलयात रेफर करण्याचा प्रकार सर्रास असतो. पावसाळ्यात बालमृत्यू, कुपोषण, सर्पदंश यांचा प्रश्न मोठा असतो. यातून अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. शासनाने लाखो रुपये खर्च करून अधिका:यांसाठी आरोग्य केंद्राच्या परिसरातच निवासस्थाने उभारली परंतु त्यात कितीजण राहतात हा प्रश्नच आहे. वास्तविक दुर्गम भागात काम करण्यास कुणीच इच्छूक राहत नाही. मानसेवी डॉक्टरांच्या 25 जागा आहेत. त्यातील 14 जागा अनेक वर्षापासून रिक्त होत्या. त्या जागा भरण्यासाठी गेल्या महिन्यात जाहिरात काढण्यात आली. परंतु फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. जे आहेत ते देखील दुर्गम भागात काम करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे आधी रिक्त जागांचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले तर हा प्रश्न काहीसा सुटण्यास मदत होणार आहे. 
शासकीय सेवेत निवड झालेले अधिकारी व डॉक्टरकी मिळविलेल्यांना पहिली पोस्टींग ही थेट आदिवासी भागात देण्यात यावी. त्यासाठी त्यांच्या काम करण्याची कालमर्यादा ठरविण्यात यावी असे झाले तरच दुर्गम भागातील रिक्त जागांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल यात शंका नाही. यासाठी मात्र शासनस्तरावर पाठपुरावा करणारे लोकप्रतिधी भक्कम पाहिजे. दुर्दैवाने तीच मोठी पोकळी जिल्ह्यात आहे. नुकत्याच येवून गेलेल्या आदिवासी योजना आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देतांना या बाबीचा ठळक उल्लेख करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु आजर्पयत आलेल्या अनेक समितींपुढे हा विषय आला आहे. त्यावर पुढे काहीही निर्णय झालेले नाहीत.
आरोग्याप्रमाणेच शिक्षणाचीही अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. पूर्वीची पिशवी शाळेची पद्धत आता पुर्णपणे बंद झाली. शिक्षकानेच दुसरा स्थानिक युवक शिक्षक म्हणून नेमण्याची अर्थात पोटशिक्षक नेमण्याचीही पद्धत बंद झाली. या भागात काम करणारे 80 टक्के शिक्षक नियमित आपले कर्तव्य बजावत आहेत. परंतु 20 टक्के जे कामचुकार आहेत त्यांच्याबाबतही कठोर होणे आवश्यक आहे. 
जिल्हाधिकारी ज्या परिस्थितीतून आले त्या घटकांचा विकास करण्याची त्यांची तळमळ आहे. कर्तव्याबाबत कठोर आणि नियमाला धरून चालणारे एक चांगले अधिकारी जिल्ह्याला मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी दुर्गम भागातील या समस्या आणि प्रश्नांबाबत कठोर पाऊले उचलावी अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांची आहे.