नंदुरबार : गेल्या वर्षानुवर्षापासून जिल्ह्याच्या माथी लागलेला कुपोषणाचा कलंक पुसून काढण्यासाठी कोट्यवधींच्या योजना व नवनवीन प्रयोग सुरू असताना, कुपोषणाचा डाग पुसण्याऐवजी तो अधिक गडद होत असल्याचे चित्र आहे. नुकतेच सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील विशेष आरोग्य तपासणी मोहिमेत हे चित्र उघड झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाच्या दप्तरी असलेल्या बालकांच्या संख्येत प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात चार ते पाच पटीने वाढ होत असल्याने ही चिंताजनक बाब आहे.
नंदुरबार जिल्हा निर्मितीपूर्वी गेल्या चार-पाच दशकांपासून या भागाला कुपोषणाचा प्रश्न इतका घट्ट चिकटला आहे की, तो सुटण्याची अपेक्षाच आता मावळू लागली आहे. या प्रश्नावर या भागात तत्कालीन पाच मुख्यमंत्र्यांनी सातपुड्याच्या दुर्गम भागात भेट देऊन अक्षरश: अश्रू गाळले, पण कुपोषण मात्र कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे चित्र आहे. हे कुपोषण कमी होते ते केवळ कागदावर. कारण महिला बालकल्याण विभागाच्या यंत्रणेला बालकांची संख्या कशी कमी करावी, त्याचे जणू तंत्रच अवगत झाल्याचे दिसून येते. कागदावर अनेक वेळा कुपोषणाचे प्रमाण इतके कमी होते की, त्यावर कधी-कधी कुणाचा विश्वास बसत नाही. या संदर्भात वृत्तपत्रातून वेळोवेळी प्रशासनाच्या समोर वास्तव मांडल्यानंतर होणाऱ्या सर्वेक्षणात आकडे पुन्हा वाढतात. त्यानंतर, हे पुन्हा कमी होतात. याचा अर्थ, बालके कुपोषणातून बाहेर पडले असे नसते. या वर्षाचेच चित्र पाहिल्यास, गेल्या वर्षी जेव्हा विशेष आरोग्य तपासणी मोहीम झाली, त्यात जवळपास तीन हजार ६०० पेक्षा अतितीव्र कुपोषित आणि १८ हजार मध्यम कुपोषित बालके आढळून आली होती. ही संख्या एप्रिल, २०२१ मध्ये चारपटीने कमी झाली होती. आता नव्याने सर्वेक्षण सुरू झाले. त्यात पूर्वीपेक्षा जास्त बालके कुपोषित आढळत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याचा अर्थ एप्रिल, २०२१ मध्ये कुपोषणातून बाहेर पडलेली बालके पुन्हा कुपोषित झाली की, ती संख्या कागदावर कमी झाली, याचे उत्तर कुणीही जाणकार सहज देऊ शकेल.
एकूणच कुपोषणाबाबत प्रशासन व लोकप्रतिनिधीही बेफिकीर झाले असून, सर्व काही आलबेल आहे, असेच चित्र रंगविले जाते. प्रत्यक्षात शेकडो बालके कुपोषणाच्या या चक्रव्यूहात बळी पडत असून, त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही, पण वास्तव मात्र भयानक असून, किमान यापुढे तरी या विषयावर गांभीर्याने लक्ष घालून ही कोवळी पानगळ थांबविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.