समस्यांच्या निराकरणासाठी आंदोलनाचा इशारा

नंदुरबार व तळोदा आदिवासी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या विविध २० समस्यांचे निवारण करण्यासाठी निवेदन आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांना दिले होते. त्यात डीबीटी योजना बंद करावी, आश्रमशाळेतील बांधकामाचा प्रश्‍न, विद्यार्थ्यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, योजनांना आदिवासी क्रांतिकारी महापुरुषांची नावे देण्यात यावीत आदी महत्त्वाच्या प्रश्‍नांचा समावेश होता. त्यानंतर भारतीय ट्रायबल पार्टीच्यावतीने ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तेव्हा आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी व जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. मात्र या गोष्टीला एक वर्ष उलटत आले आहे. तरीही प्रशासन व राजकीय स्तरावर कोणत्याही मागण्यांचा निपटारा करण्यात आला नाही. याची आठवण करुन देण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय ट्रायबल पार्टीच्यावतीने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याची दखल न घेतल्यास आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांच्या निवासस्थानी जाऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा भारतीय ट्रायबल पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के.टी. गावीत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.