चार हजार वनपट्टेधारकांना सातबाऱ्याची प्रतिक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तालुक्यातील साधारण चार हजार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून सातबाऱ्यांची प्रतिक्षा लागून असून, यासाठी ते स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्यांना दाद दिली जात नसल्याची त्यांची व्यथा आहे. निदान जिल्हाधिकाºयांनी तरी त्यांच्या प्रलंबीत प्रश्नांवर फुंकर घालून मार्गी लावावा, अशी त्याची अपेक्षा आहे.
तळोदा तालुक्यातील लक्कडकोट, गढीकोठडा, रापापूर, चौगांव खुर्द, वाल्हेरी, माळखुर्द, मनीबेली, केलवापाणी, रावलापाणी, कोठार, बंधारा, अलवान, राणीपूर, वरपाडा, तयाचापळा ढेकाटी, सितापावली, सोमावल खुर्द, इच्छागव्हाण, एकधड, धजापाणी, बोरवण, टाकळी आदी सातपुड्यातील गावांमधील वनअतिक्रमणधारक शेतकरी १९८० पासून वनजमीन खेडत होते. गेल्या ३५ वर्षांच्या शासनाविरोधाच्या लढ्यानंतर न्यायालयाचा आदेशाने त्यांना २०१५ मध्ये या जमिनी मिळाल्या. त्यानंतर शासनाने पुढील कार्यवाही केल्यानंतर सदर वन अतिक्रमितांना ताबा पावत्या देण्यात आल्या आहेत. परंतु अजूनही प्रशासनाकडून या शेतकºयांना सातबारे देण्यात आलेले नाहीत. सातबाºयांसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून सारखे ते स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे थेटे घालत आहेत. तुमच्या जमिनीच्या मोजनीबाबत कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच सातबारे मिळतील, असे पोकळ आश्वासन देऊन त्यांची आजतागायत बोळवण केली जात असल्याचे हे शेतकरी सांगतात.
वास्तविक सातबारा हा शेतकºयांचा प्रॉपर्टीच्या प्रमुख आरसा असतो. त्यांच्यावरच त्यांची बाजारात पत असते. परनतु त्याच्यासाठी आदिवासी शेतकºयांना महसूल प्रशासनो जंग-जंग पछाडले आहे. हक्काची जमीन असतांना केवळ सातबाºयाअभावी त्यांना शासनाच्या योजनांपासूनदेखील उपेक्षित राहावे लागत आहे. एकीकडे सरकार शेतकºयांचा वाली असलल्याचा डिंडोरा पिटत असते तर दुसरीकडे त्यांचेच प्रशासन त्यांचा जाच करीत असल्याचा आरोप वनपट्टेधारकांनी केला आहे.
सरकारनेच आम्हाला जमिनीची ताबा पावती दिली आहे. मग तात्काळ सातबारा का दिला जात नाही असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे हेलपाटे मारून अक्षरश: थकलो असून, आता जिल्हा प्रशासनाने तरी यावर तातडीने ठोस कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाला तंबी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान गेल्या आठवड्यातही या प्रकरणी तहसीलदारांनी भेट देऊन सातबारे देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.

शासनाने ताबा पावती दिली असली तरी सातबारा नसल्यामुळे कोणत्याही बँका कर्ज देण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला सावकाराची दाढी धरावी लागते. तोही मनमानी अव्वाच्या सव्वा व्याज लावून पैसे देत असतो. इकडे प्रशासन म्हणते ताबा पावतीवरदेखील कर्ज देण्याचा शासनाचा आदेश आहे. परंतु तिकडे बँका म्हणतात तुमच्या जवळ सातबारा नाही तर बँकेचा बोजारा कशावर चढवायचा. बोजा चढविल्याशिवाय पीक कर्जच देणार नाही, असा सज्जड दम दिला जात असल्याचे शेतकरी सांगतात. या दोन्ही यंत्रणांच्या जाचामुळे शेतकरी अक्षरश: वैतागले आहेत. बँकांच्या कर्जाबाबत तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारी व वनपट्टे धारकांचा समन्वय साधून त्यात मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.