फेजर गेट चेक डॅम बंधारा कामास स्थानिक नदीच्या मातीमिश्रित वाळूचा वापर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2021 04:22 IST2021-06-03T04:22:14+5:302021-06-03T04:22:14+5:30
ब्राम्हणपुरी : राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या फेजर गेट चेक डॅम बंधारे बांधकामास शहादा तालुक्यातील जावदे त.ह ...

फेजर गेट चेक डॅम बंधारा कामास स्थानिक नदीच्या मातीमिश्रित वाळूचा वापर
ब्राम्हणपुरी : राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या फेजर गेट चेक डॅम बंधारे बांधकामास शहादा तालुक्यातील जावदे त.ह सहितजवळील इतर सुरू असलेल्या बंधाऱ्यांच्या बांधकामात स्थानिक गोमाई नदीपात्रातूनच काढलेली माती मिश्रित वाळूचा वापर केला जात असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
याबाबत असे की, राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळाने आकांक्षित जिल्हा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश केला असल्याने विशेष उपक्रम म्हणून किमान १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या फेजर गेट चेक डॅम बंधाऱ्यात महामंडळाने मंजुरी दिली. त्यात शहादा तालुक्यात २० एवढे फेजर गेट चेक डॅम विविध नदीपात्रात बांधण्यात येत असून, यात पहिल्या टप्प्यात एकूण आठ कोटी १९ लाख ३० हजार १०३ रुपये एवढे मंजूर केले आहेत. शासनाच्या जलसंधारण महामंडळ यांनी शेतकरी व स्थानिक नागरिक यांच्या हितासाठी शेकडो हेक्टर जमीन ही ओलिताखाली येईल, या दृष्टिकोनातून हे निर्माण कार्य करीत आहे व त्यासाठी मोठा मुबलक निधीही मंजूर केला आहे. या कामात प्रत्येक साहित्य हे गुणवत्तापूर्ण असेल, याची जबाबदारी संबंधित जलसंधारण मंडळाच्या अभियंते यांच्यावर सोपविली आहे, तसेच बांधकाम व काँक्रिटीसाठी लागणारे साहित्य वर्तमान दरासह वाहतुकीच्या किमतीसहित हे अंदाजपत्रकात समाविष्ट केलेले आहे. तरीसुद्धा संबंधित ठेकेदारामार्फत स्थानिक नद्यांमधील माती मिश्रित वाळू वापर करण्याचा प्रताप सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अशाच प्रकारे माती मिश्रित वाळूने जर काम होत असतील तर शासनाच्या कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार होत असलेले हे फेजर गेट चेक डॅम बंधारा किती दिवस टिकेल, याची चर्चा सध्या परिसरात रंगु लागली आहे.
जलसंधारण मंडळाच्या उपविभागीय अभियंता यांनी होत आलेल्या निर्माण कार्यावर लक्ष देण्याची नितांत गरज
पूर्णत्वास आलेल्या कामास पुरेश्या प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी
निर्माण कार्याच्या ठिकाणी ट्रॉलीने टाकलेली वाळू स्पष्ट दिसूनही महसूल विभाग गाफील का?