प्रलंबित वनहक्कासाठी ‘उलगुलान’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2020 12:54 PM2020-02-26T12:54:17+5:302020-02-26T12:54:38+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही वैयक्तिक आणि सामुदायिक दावे प्रलंबित आहेत़ या दाव्यांना निकाली काढले ...

 'Ugulan' for pending foreclosure | प्रलंबित वनहक्कासाठी ‘उलगुलान’

प्रलंबित वनहक्कासाठी ‘उलगुलान’

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही वैयक्तिक आणि सामुदायिक दावे प्रलंबित आहेत़ या दाव्यांना निकाली काढले जावे या मागणीसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढला होता़ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा गेल्यानंतर आवारात प्रवेश न दिल्याने कार्यालयाबाहेर ठिय्या देत आंदोलन सुरुच ठेवले होते़
लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, झिलाबाई वसावे, काथाभाऊ वसावे यांच्या मार्गदर्शनात शहरातील नेहरु चौकातून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला होता़ सुमारे दोन हजारपेक्षा अधिक आदिवासी महिला आणि पुरुष या आंदोलनात सहभागी झाले होते़ आंदोलकांकडून देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार २०१८-१९ या वर्षात पडलेला दुष्काळ, २०१९ मधील अतीवृष्टी, अवेळी पाऊस या मुळे नुकसानीची भरपाई पंचनाम्यांप्रमाणे देण्यात यावी, २०१९ मध्ये अतीवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे अनेकांचे नुकसान झाले होते़ यापार्श्वभूमीवर शासनाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अध्यादेश काढून भरपाई देण्याचे निश्चित केले होते़ परंतू यात वन जमीन धारक आणि प्रलंबित वनजमीन धारक यांचा उल्लेख राहून गेल्याने १० फेब्रुवारी रोजी महसूल व वनविभागाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे़ त्यानुसार वन जमीन धारकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, वन कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी व्हावी, २०१८ मध्ये झालेल्या मोर्चाच्यावेळी मान्य केलेल्या दावेदारांचे अपील स्विकारले होते त्यावर अद्याप सुनवाई झालेली नाही ती तात्काळ करुन लोकांना न्याय द्यावा, अक्कलकुवा तळोदा व धडगाव ताुलक्यातील वनजमीन धारकांची १२ अ ची चौकशी व जीपीएस झालेले नाही ते तात्काळ करण्यात यावे, वनपट्टे धारकांना अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर, कोलवीमाळ, व खाई ह्या गावांना दिल्याप्रमाणे सातबारे देण्यात यावेत, अक्कलकुवा तालुक्यातील अनेक दावे उपविभागीय समितीकडून गहाळ झाले असून ते दावे पुर्ननिर्माणाची जबाबदारी तळोदा उपविभागीय समितीने घेतली आहे ती तात्काळ पूर्ण करावी, सर्व वनपट्टेधारकांना पीक कर्ज उपलब्ध देण्यासह जमीन व उपजिविका सुधारणासंदर्भात विशेष योजना राबवण्यात याव्यात, सामुदायिक वन हक्काची जनपक्षीय अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी यासह विविध मागण्या आहेत़
निवेदनावर रमेश नाईक, जगन वळवी, बटेसिंग वळवी, रायसिंग वसावे, सायसिंग वसावे, भानुदास वळवी, धिरसिंग वसावे, चंपालाल नाईक, डिगंबर खर्डे, नटवर मोरे, दिलीप वळवी, मुकेश वळवी, नारु पाडवी, खेमजी गोवल्या वसावे, देविदास वळवी आदींच्या सह्या आहेत़


लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही वैयक्तिक आणि सामुदायिक दावे प्रलंबित आहेत़ या दाव्यांना निकाली काढले जावे या मागणीसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढला होता़ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा गेल्यानंतर आवारात प्रवेश न दिल्याने कार्यालयाबाहेर ठिय्या देत आंदोलन सुरुच ठेवले होते़
लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, झिलाबाई वसावे, काथाभाऊ वसावे यांच्या मार्गदर्शनात शहरातील नेहरु चौकातून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला होता़ सुमारे दोन हजारपेक्षा अधिक आदिवासी महिला आणि पुरुष या आंदोलनात सहभागी झाले होते़ आंदोलकांकडून देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार २०१८-१९ या वर्षात पडलेला दुष्काळ, २०१९ मधील अतीवृष्टी, अवेळी पाऊस या मुळे नुकसानीची भरपाई पंचनाम्यांप्रमाणे देण्यात यावी, २०१९ मध्ये अतीवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे अनेकांचे नुकसान झाले होते़ यापार्श्वभूमीवर शासनाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अध्यादेश काढून भरपाई देण्याचे निश्चित केले होते़ परंतू यात वन जमीन धारक आणि प्रलंबित वनजमीन धारक यांचा उल्लेख राहून गेल्याने १० फेब्रुवारी रोजी महसूल व वनविभागाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे़ त्यानुसार वन जमीन धारकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, वन कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी व्हावी, २०१८ मध्ये झालेल्या मोर्चाच्यावेळी मान्य केलेल्या दावेदारांचे अपील स्विकारले होते त्यावर अद्याप सुनवाई झालेली नाही ती तात्काळ करुन लोकांना न्याय द्यावा, अक्कलकुवा तळोदा व धडगाव ताुलक्यातील वनजमीन धारकांची १२ अ ची चौकशी व जीपीएस झालेले नाही ते तात्काळ करण्यात यावे, वनपट्टे धारकांना अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर, कोलवीमाळ, व खाई ह्या गावांना दिल्याप्रमाणे सातबारे देण्यात यावेत, अक्कलकुवा तालुक्यातील अनेक दावे उपविभागीय समितीकडून गहाळ झाले असून ते दावे पुर्ननिर्माणाची जबाबदारी तळोदा उपविभागीय समितीने घेतली आहे ती तात्काळ पूर्ण करावी, सर्व वनपट्टेधारकांना पीक कर्ज उपलब्ध देण्यासह जमीन व उपजिविका सुधारणासंदर्भात विशेष योजना राबवण्यात याव्यात, सामुदायिक वन हक्काची जनपक्षीय अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी यासह विविध मागण्या आहेत़
निवेदनावर रमेश नाईक, जगन वळवी, बटेसिंग वळवी, रायसिंग वसावे, सायसिंग वसावे, भानुदास वळवी, धिरसिंग वसावे, चंपालाल नाईक, डिगंबर खर्डे, नटवर मोरे, दिलीप वळवी, मुकेश वळवी, नारु पाडवी, खेमजी गोवल्या वसावे, देविदास वळवी आदींच्या सह्या आहेत़

Web Title:  'Ugulan' for pending foreclosure

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.