पेन्शन परतीच्या नोटिशीला अडीच हजार करदात्या शेतकऱ्यांचा ठेंगा

नंदुरबार : केंद्र शासनाने पीएम किसान योजनेसोबतच पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ४ हजार ५०० शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर झाले होते. दरम्यान त्यांना वार्षिक पेन्शन मिळाली होती. ही पेन्शन परत करण्याची नोटीस देण्यात आल्यानंतर आजवर केवळ १ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी रक्कम परत केल्याची माहिती समोर आली आहे.

शेतकऱ्यांचा वृद्धापकाळ सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवत पीएम किसान सन्मान निधीतून पेन्शन योजनेचे प्रीमियम भरून देण्याचे तयारी ठेवत केंद्र शासनाने पीएम पेन्शन योजना सुरू केली होती. सन्मान निधीतील या योजनेत जिल्ह्यातील १ लाख २९ हजार शेतकरी समाविष्ट झाले होते. परंतु यातील ४ हजार ५०० शेतकरी हे करदाते आणि अपात्र असल्याने त्यांना रक्कम परत करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. या नोटिसा प्राप्त झाल्यानंतर १ हजार ३६७ करदात्या शेतकऱ्यांनी एक कोटी ३३ लाख तर अपात्र शेतकऱ्यांनी ४० लाख २४ हजार रुपये परत केले आहेत. २ हजार ६१७ शेतकऱ्यांकडे अद्याप निधी मागणी सुरू आहे.

एक कोटी ७४ लाख वसूल

योजनेतील अपात्र ५१६ शेतकरकऱ्यांकडून महसूल विभागाने ४० लाख २४ हजार तर १ हजार ३६७ करदाते शेतकऱ्यांकडून १ कोटी ३३ लाख ७३ हजार रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित २ हजार ६१७ शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात येत आहेत.

रक्कम परत न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सातत्याने तहसीदारांमार्फत नोटिसा देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान रक्कम परत न केल्यास त्या-त्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढवून त्यांच्याकडून वसुली केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी याचप्रकारे वसुली करण्याचे काम करण्यात आले होते.

योजनेतून १ लाख २९ हजार शेतकरी थेट लाभ घेत आहेत. दरवर्षी शेतकऱ्यांना साधारण सहा हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात मिळत आहेत. दरम्यान गेल्या वर्षात साधारण ४० हजार शेतकऱ्यांना बँक खात्यांबाबत अडचणी आल्याचे सांगण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी खाते क्रमांक आणि इतर माहिती व्यवस्थित दिल्यानंतर हा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे. हे शेतकरी समाधानी आहेत. जिल्ह्यात साधारण पाच हजारच्या जवळपास शेतकऱ्यांना अद्यापही रकमेची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या बँक खात्यांचे अपडेशन सुरू असल्याने ही कारवाई लांबली असल्याचे समजते.

नंदुरबार तालुक्यात अपात्र आणि करदाते शेतकऱ्यांकडून वेळेवर वसुली करण्यात आली होती. वसुलीसाठी एकही शेतकरी शिल्लक नाही. ही योजना आता कृषी विभागाकडे गेली आहे. एका कुटुंबातील व्यक्तीनी योजनेसाठी अर्ज केल्याने ते अपात्र ठरले होते.

-भाऊसाहेब थोरात, तहसीलदार, नंदुरबार