बर्ड फ्लू संसर्ग क्षेत्रापासून अडीच कि.मी. परिसर बाधित क्षेत्र घोषित

नवापूरमधील मुस्तबा पोल्ट्री फार्म, सफा पोल्ट्री फार्म, डॉन बी पोल्ट्री फार्म अशा तीन पोल्ट्रीमधील नमुना अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. बाधित पोल्ट्री फार्मच्या केंद्रबिंदूपासून अडीच कि.मी. त्रिज्येत रिची पोल्ट्री फार्म, पॅराडाॅइज पोल्ट्री फार्म, अशरफ पोल्ट्री फार्म आणि पायोनियर पोल्ट्री फार्म येतात. या क्षेत्रातील सर्व पोल्ट्री फार्म व परसातील कुक्कुट पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याचे, बाधित क्षेत्रातील सर्व कुक्कुट पक्ष्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने कत्तल करून आणि निगडित अंडी, पक्षीखाद्य नष्ट करून त्याचीदेखील विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश जलद कृती दलाला देण्यात आले आहेत.

निगराणी क्षेत्रातील कुक्कुट पक्षी, अंडी व पक्षीखाद्य यांचे निगराणी क्षेत्राबाहेर वाहतूक, खरेदी-विक्री, तसेच बाजार, जत्रा व प्रदर्शने आयोजित करण्यास ९० दिवसांपर्यंत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तसेच दहा किमी त्रिज्येच्या परिसरातील गावे आवागमन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. बाधित क्षेत्रातील कत्तल केलेले कुक्कुट पक्षी व नष्ट करण्यात आलेल्या कुक्कुट पक्ष्यांची अंडी व पक्षी यांचा जागेवरच जलद कृती दलासमक्ष पंचनामा करण्यात येऊन त्वरित अहवाल सादर करावा. नुकसान भरपाईसाठी अहवालाची पूर्ण खात्री करून शेतकरी व कुक्कुट व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही विनाविलंब करण्यात यावी. बाधित क्षेत्रात रिकामे करण्यात आलेले सर्व पक्षीगृहांचे आवश्यक जैवसुरक्षेसह २ टक्के सोडियम हायपोक्लोरेट, पोटॅशिअम परमॅग्नेटद्वारे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे.

निगरणी क्षेत्राच्या ठिकाणी वाहनाच्या ये-जा करण्यास मनाई करण्यात यावी व त्या ठिकाणची खासगी वाहने प्रसारित क्षेत्राच्या बाहेर लावण्यात यावी. निगराणी क्षेत्रातील जिवंत अथवा मृत पक्षी, अंडी, कोंबडी खत, पशुखाद्य व अनुषंगिक साहित्य व उपकरणे यांच्या वाहतुकीस मनाई करण्यात यावी. व्यावसायिक पोल्ट्री फार्ममध्ये मालक व कर्मचारी यांनी योग्य ती खबरदारी घेऊन कामकाज करावे. फार्म सोडतांना स्वत:चे निर्जंतुकीकरण करून घ्यावे. निगराणी क्षेत्रात नगारिकांच्या हालचाली तसेच इतर पक्षी व प्राण्यांच्या वाहतुकीस नियंत्रित करण्यात यावे. निगराणी क्षेत्राचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. मृत पक्षी किंवा कोंबडी उघड्यावर टाकू नये. तसेच त्यांची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लावावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.