आदिवासी विकास परिषदेचे जनाधिकार उलगुलान

आदिवासी जनतेच्या अनेक समस्या सुटल्या नसल्याने त्यांच्यावर मोठा अन्याय झालेला आहे. आदिवासी नावाने निवडून आलेले असल्याने समाजासाठी जबाबदारी म्हणून विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे साकडे परिषदेकडून लोकप्रतिनिधी व संघटनांच्या पदाधिकारी यांना घातले जात आहे. ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या जागांवर खऱ्या आदिवासींची विशेष भरती राबवून वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यात यावी, पदोन्नती आरक्षण विरोधी आदेश मागे घेऊन पूर्ववत करण्यात यावा, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून आदिवासी व धनगर यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर करण्यात यावा, महिलांसाठी मंजूर झालेल्या दिशा शक्ती कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदिवासी क्षेत्रात धान, नाचणी, वरई लागवडीचा रोहयोत समावेश करण्यात यावा, आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करुन पेसा अंतर्गत रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, खावटी अनुदान त्वरित वितरीत करून किराणा स्वरूपात देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, आदी मागण्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

संघटनेचे ज्येष्ठ पदाधिकारी माजी मंत्री सुरूपसिंग नाईक यांची भेट घेऊन परिषदेचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी या मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. याप्रसंगी तानाजीराव वळवी, दीपक वसावे, नरेंद्र नगराळे, आर.सी. गावीत, रॉबेन नाईक यांच्यासह परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींही समाजाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले जाईल, असे लकी जाधव यांनी या वेळी सांगितले.