जिल्ह्यात सलग 50 दिवसांच्या संचारबंदीने व्यापारी हवालदिल

नंदुरबार : कोरोनाचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात कमी झाला आहे. राज्यात जिल्ह्याचा कोरोना पॅाझिटिव्हिटी रेट सर्वात कमी झाला आहे. लोकांमध्ये जागरूकतादेखील आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात संचारबंदीत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जिल्ह्यात आधीच राज्याने लागू केलेल्या संचारबंदीच्या आधी अर्थात १ एप्रिलपासून संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे तसेच मजुरांचे मोठे नुकसान होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून कोरोना रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरुवात झाली होती. वाढती रुग्णसंख्या आणि लोकांमधील बेफिकीरपणा यामुळे साथ नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी यांनी १ एप्रिलपासून जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची लागलीच अंमलबजावणी सुरू झाली. शिवाय शनिवार व रविवारी वीकेण्ड लॉकडाऊन कडकडीत पाळण्यात येऊ लागला. त्यानंतर १५ एप्रिलपासून राज्य शासनाने संपूर्ण संचारबंदी लागू केली. आता राज्य शासनाच्या संचारबंदीला ३५ दिवस तर जिल्हा प्रशासनाच्या संचारबंदीला ५० दिवस झाले आहेत. सलग ५० दिवसांच्या संचारबंदीमुळे मात्र जनता कंटाळली असून व्यापारी, मजूर, छोटे व्यावसायिक यांनी संचारबंदी शिथिल करण्याची मागणी सुरू केली आहे.

छोटे व्यापारी हवालदिल

छोटे व्यावसायिक व व्यापारी सलग ५० दिवसांच्या संचारबंदीमुळे हवालदिल झाले आहेत. त्यांचा रोजगार पूर्णत: बुडाला आहे. सकाळी ११ वाजेपर्यंत व्यावसायाची परवानगी होती; परंतु त्याचा काहीही उपयोग होत नव्हता. नंतर अर्थात तीन दिवसांपासून दुपारी एक वाजेपर्यंतची वेळमर्यादा वाढविली आहे. त्यातही केवळ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांचाच समावेश आहे.

सरसकट सर्वांना परवानगी हवी

दुपारी एक वाजेची वेळमर्यादा असली तरी त्यात सरसकट सर्वच वस्तू विक्रीच्या दुकानांना परवानगी हवी, अशी मागणी होत आहे. सराफा व्यावसायिक, कापड दुकानदार, भांडी विक्रेते, इलेट्रॅानिक वस्तूंची दुकाने, मोबाइल दुरुस्ती, स्टेशनरी यासह इतर वस्तू विक्रीच्या दुकानांना परवानगी मिळावी, अशी मागणी होत आहे. शासनाच्या संचारबंदीचे सर्व नियम पाळूनच व्यवसाय करण्याची हमीदेखील या व्यावसायिकांकडून देण्याची तयारी आहे.

अनेकांच्या रोजगारावर गदा

एवढ्या मोठ्या संख्येने दुकाने बंद राहत असल्यामुळे त्यात काम करणाऱ्या मजुरांना देखील फटका बसला आहे. अनेकांना बेरोजगार व्हावे लागल्याने त्यांना भाजीपाला किंवा फळ विक्रीचा व्यवसाय करावा लागत आहे.