लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : शासनाने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीसाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश जिल्हा प्रशासनाला गेल्या आठवड्यात प्राप्त झाला आहे़ यानंतर तातडीने कामकाज करुन सात जानेवारीपर्यंत याद्या तयार करण्याची अंतिम मुदत असताना राष्टीयकृत बँकांचा डाटा अपडेट करण्याचे काम १५ दिवसांपर्यंत चालणार असल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबवण्याची चिन्हे आहेत़ विशेष म्हणजे याला आचारसंहितेचही जोड देण्यात येत आहे़महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांनी सहकारी, राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण आणि कोआॅपरेटिव्ह बँकांकडून घेतलेले दोन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत पीककर्ज थकीत व्याजासह माफ करण्यात येणार आहे़ यांतर्गत आधार लिंक नसलेले आणि असलेले अशा दोन्ही पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या सात जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे सोपवण्यात येणार आहेत़ गेल्या आठवड्यात कर्जमाफीचा अध्यादेश प्राप्त होण्यापूर्वी प्रशासनासह बँकाही इतर कामात व्यस्त होते़ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर एकदोन बैठका वगळता कामे झालेली नाहीत़ बँकांचा वेळ येत्या काळात याद्या अपडेशनमध्ये जाणार असल्याने अपडेट आधार असलेल्या शेतकºयांच्या पात्र याद्यांची कामे रखडणार असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे़ तूर्तास बँकांचा बराच वेळ शेतकºयांच्या आधार लिकिंगसाठी जात असल्याचे चित्र आहे़ अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया सुरु झाल्याने आधार नोंदणी नसलेले शेतकरी खात्यांना आधारसोबत जोडून कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत़दरम्यान जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील बँकांच्या अधिकाºयांना प्रशासन याद्या बनवण्याबाबतचे प्रशिक्षण देणार असल्याची माहिती दिली आहे़ परंतू बँकांकडून मात्र यास नकार देण्यात आला असून अधिकारी १५ दिवसात याद्या तयार करतील असे म्हटले आहे़ गोंधळात सुरु असलेल्या या प्रक्रियेला विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकºयांवर होणार आहे़ बºयाच शेतकºयांना गेल्या वर्षात अतीवृष्टी आणि अवकाळी पावसाला सामोरे जावे लागले आहे़ यातून त्यांना शेती उत्पादनही कमी आलेले आहे़ या उत्पादनाची भरपाई ही पीक कर्जमाफीतून होणार आहे़ मात्र शासकीय कामकाजात कामांना वेग मिळत नसल्याने समस्या वाढत असल्याचे दिसून आले आहे़
जिल्ह्यातील शेतकरी प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतात़ २०१५ ते २०१९ या दरम्यान कर्ज घेणाऱ्या १७ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे ८९ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम दिले होते़ या वृत्ताला प्रशासनाने दुजोरा दिला असून जिल्हा बँकेच्या याद्या अपडेट झाल्याची माहिती आहे़ परंतू दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या याद्यांबाबत १५ दिवसांचा वेळ मागण्यात आला आहे़ लीड बँकेने आदेश दिल्यानंतर ११ राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांकडून याद्या तयार करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला आहे़ १५ दिवसांच्या या वेळेत याद्या पूर्ण करण्याची हमी देण्यात आली आहे़ परंतू या याद्या पूर्ण होणार किंवा कसे, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे़ या बँकांकडून शेतकºयांना अप्धार अपडेशनची सूचना दिली गेली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे़
सात जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेसाठी मतदानाची प्रक्रिया होणार आहे़ यासाठी जिल्हा प्रशासनातील कर्मचारी तसेच ग्रामस्तरावरील कर्मचारी यांची नियुक्ती होणार आहे़ परिणामी शेतकऱ्यांच्या आधार अपडेशनसह कर्जमुक्तीच्या याद्यांच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे़ यातच आचारसंहिता सुरु असल्याने जनजागृतीत अडथळे येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे़