जिल्ह्यातील चार गावांमध्येही कोरडक्षेत्राचा ‘विकास’ होईना

कृषी विभाग : जनावरांच्या खरेदीसाठी तुटपुंजी रक्कम

नंदुरबार : २० हजारात गाय किंवा म्हैैस आणि २५ हजारात ९ शेळ्या १ बोकड देऊन कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास करण्याची शासनाची योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरत आहे़ शासनाने जाहिर केलेल्या दरात पाळीव प्राणीच खरेदी करणे शक्य नसल्याने योजना शेतकऱ्यांना डोईजड ठरत आहे़
कृषी विभागाकडून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षापासून प्रत्येकी चार गावांमध्ये कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवला जात आहे़ यांतर्गत गायी म्हशी, शेळी, मूरघास तयार करणे, शेडनेट आणि पॅकहाऊस यासाठी शेतकºयांच्या प्रस्ताव मागवून त्यांनी बिले दिल्यानंतर त्यांच्या खात्यावर निधी देण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे़ परंतू शासनाने निर्धारित केलेल्या जनावरांच्या दरांचा फटका शेतकºयांना बसत असून शेतकरी प्रस्ताव देण्यासही धजत नसल्याचे दिसून आले आहे़ उर्वरित मूरघास, शेडनेट आणि पॅकहाऊस यांचीही नगण्य संख्या असून २०१४-१५ पासून वाटप करण्यात येणाºया अनुदानातून संबधित उपक्रम झालेच नसल्याच्या तक्रारी शेतकºयांकडून करण्यात येत आहे़ यामुळे दरवर्षी चार गावे निवडून नावालाच योजना राबवणाºया कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़
तालुकास्तरावर निवड करण्यात येणाºया गावासाठी २२ लाख रुपयांचा निधी वर्षभरात खर्च करण्याच्या या कार्यक्रमात शेतकºयांचा सहभाग हा तोकडा असल्याचे समजून येऊन विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे़ चार वर्षापासून नावालाच सुरु असलेल्या योजनेत दरवर्षी वाटप करण्यात येणाºया निधीच्या वापराबाबत योग्य पडताळणी होण्याची अपेक्षा शेतकºयांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे़
फळबागा किंवा पिकपद्धतीने केलेल्या प्रकल्पासाठी निधी देण्याची तरतूद असूनही शासनाने जिल्ह्यातील एकाही शेतकºयास तसा निधी वितरीत केलेला नाही़ २०१४-१५ या वर्षात जळके रनाळे ता़ नंदुरबार आणि इच्छागव्हाण ता़ तळोदा ही दोनच गावे योजनेत होती़ २०१५-१६ या वर्षात सातुर्के ता़ नंदुरबार, चितवी ता़ नवापूर, वडगाव ता़ शहादा, भोगवाडे ता़ धडगाव तर २०१६-१७ या वर्षात करंजी खुर्द ता़ नवापूर, चाकळे ता़ नंदुरबार, जुने धडगाव ता़ धडगाव आणि सरी ता़ अक्कलकुवा या गावांचा समावेश करण्यात आला होता़ चार वर्षात झालेल्या कामांचा आढावाही विभागाने घेतलेला नसल्याचे समोर आले असून निधीच्या खर्चाबाबत आलबेल स्थिती असल्याची माहिती आहे़