जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी तळोदा तालुक्यातील ४० गावांचा सर्वे

तळोदा : शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी भूजल यंत्रणेने तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ४० गावांचा सर्वे केला असून, तसा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे देण्यात आला आहे. आता पुढील कार्यवाही तातडीने हाती घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान या सर्वेत सातपुड्यातील अनेक पाड्यांचादेखील समावेश करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षापासून जलजीवन मिशन योजना हाती घेतली आहे.

सदर योजना सरकार सन २०२४ पर्यंत संपूर्ण देशात राबविणार आहे. या योजनेतून शासन ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजना सक्षम करून त्याद्वारे हर घर नल कनेक्शन देण्याचे नियोजन आहे. यात नवीन कूपनलिका, जलकुंभ, पाईप लाईन अशी कामेदेखील घेता येत असतात. तथापि यासाठी भूवैज्ञानिक यांचा अहवाल अपेक्षित असतो. त्यामुळे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने तळोदा तालुक्यात असा सर्वे नुकताच पूर्ण केला असून, त्यांनी साधारण ४० गावांचा सर्वे केला आहे. यात सातपुड्यातील काही पाड्यांचा समावेश आहे. या यंत्रणेने केलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणात कूपनलिकांच्या जागा निश्चित केल्या आहेत. तसा अहवालही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सुपूर्द केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुढील तांत्रिक कार्यवाहीची आवश्यकता असल्याने संबंधित विभागाने ही कार्यवाही तातडीने हाती घेण्याची मागणी ग्रामीण जनतेने केली आहे. कारण संबंधित यंत्रणेने प्रत्यक्ष गावात जाऊन सर्वे केल्यानंतर गावकऱ्यांच्या पाणी पुरवठा योजनेबाबत आशाही पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा याबाबत ठोस प्रयत्न करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्या अर्धा पावसाळा संपूनही सरासरीचे अर्धे पर्जन्यमान नाही. त्यामुळे अजूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढलेली नाही. विशेष म्हणजे धरणाचा जलसाठा १० टक्केसुध्दा वाढलेला नाही. त्यामुळे आतापासूनच तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आढावा बैठकीत पाणी पुरवठा योजनेचीच मागणी

जुलै महिन्याच्या शेवटी येथील आदिवासी विकास भवनात आमदार राजेश पाडवी यांच्या उपस्थितीत तालुक्यातील विविध योजनांच्या आढाव्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत महसूल प्रशासनाबरोबरच पंचायत समिती प्रशासन, त्यांचे कर्मचारी, सरपंच, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते. त्यावेळी ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईचा आढावादेखील घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतनिहाय आढावा घेण्यात आला होता. तेव्हा अनेक सरपंचांनी भविष्यातील पाणी समस्येबाबत प्रश्न उपस्थित करून वाढीव पाणीपुरवठा, जलवाहिन्या, जलकुंभ आदींची मागणी केली होती. काहींनी तर म्हणजे पाड्यामध्ये आजतागायत नळपाणी पुरवठा योजनाच राबवलेली नाही. त्यामुळे ही योजना करून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाचा जलजीवन मिशनमधून मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सहाजिकच पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने विशेषत: दुर्गम भागातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.