उपसा योजनांची चेष्टा आता थांबवाच !

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्याला एक शाप मिळाला आहे, आधीच राज्यात विकासाबाबत मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात खूप आश्वासने मिळतात; पण प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यास अनेक दशकांचा कालावधी जातो. एखाद्या विकासाची घोषणा कुणीतरी राजकीय नेता करतो आणि त्याच घोषणेची री पुढे इतर नेते ओढतात आणि त्या प्रश्नावर पुढे श्रेयवाद निर्माण होऊन प्रश्न रखडतच जातो. असाच काहीसा अनुभव गेल्या तीन दशकांपासून उपसा योजनेबाबत जिल्ह्यातील शेतकरी घेत आहेत.

धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात तापी नदीवर उपसा योजना गेल्या शतकातील ८० आणि ९० च्या दशकात राबविण्यात आली. त्यावेळी तापी नदी बारमाही वाहत होती; पण जेव्हा योजना झाल्या तेव्हा नदी मात्र हंगामीच वाहू लागली. त्यामुळे योजना होऊनही शेतकऱ्यांना बारमाही पीक घेता आले नाही. दुसरीकडे योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा ठाकला. बँकांचे तगादे सुरू झाले. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली. त्यामुळे बँकांचा तगादा थांबवण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी आश्वासने दिली, विधिमंडळात घोषणा झाल्या, मंत्रिमंडळाचे निर्णय झाले; पण त्यावेळीदेखील तब्बल पाच ते सात वर्षे शेतकऱ्यांना बँक व्यवस्थापनाची पिळवणूक सहन करावी लागली. याचदरम्यान प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेज निर्मितीचे वारे सुरू झाले. अर्थातच या प्रकल्पांची १९८५ मध्येच स्व. पी. के. अण्णा पाटील यांनी मुहूर्तमेढ रोवली होती. पण प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी १२ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात केली. तसे सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा करार होता; परंतु निधीच्या अडचणीमुळे प्रकल्प लांबत गेला. पण २००७-०८ पासून प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठी झाला. हे पाणी आजतागायत केवळ नयनसुख म्हणूनच अनुभवण्यासाठी आहे. प्रकल्पात साठवलेले पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत अद्याप पोहोचू शकले नाही. त्यासाठीदेखील पूर्वीच्या कार्यान्वित उपसा योजना पुनर्जीवित करण्याची घोषणा झाली; पण गेल्या दीड दशकात त्या घोषणा ऐकून शेतकऱ्यांचे कान बसले आहेत. त्यासाठी अनेक वेळा शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटले. आंदोलने झाली; पण आश्वासने मात्र थांबली नाहीत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर खान्देशच्या दौऱ्यात या योजनांसाठी ४१ कोटींची घोषणा केली. तो निधी मिळता मिळता त्यांचा कार्यकाळ संपला. कामे जेमतेम सुरू झाली. पुन्हा निधी कमी पडला. नव्याने ११५ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यालाही आता विद्यमान जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मंजुरी दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

किमान आता तरी निधी तत्काळ मिळून उर्वरित कामे मार्गी लावावीत व किमान पुढील हंगामात तरी शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचावे, अशी अपेक्षा आहे. कारण योजना लांबल्याने या भागातील सुमारे १० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी खूप नुकसान सोसले आहे. आता तरी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी अधिक काळ चेष्टा होणार नाही याची काळजी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने घ्यावी हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.