भारतीय किसान सभेतर्फे तहसीलदारांना निवेदन

निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्या, शेतीमालाला किफायतशीर दीडपट भाव देऊन हमीभावाचा कायदा करा, २०२० चे वीज विधेयक रद्द करा, चार श्रमसंहिता मागे घेऊन शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी यांच्या हिताचा कायदा करा, शेतकरी-शेतमजूर, कामगार यांना पिवळे कार्ड देऊन प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य द्यावे, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबांच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपये अदा करा, शेतकऱ्यांना शेती पंपावरचे व शेतमजुराच्या घराचे वीजबिल मागे घ्या, डिझेल, पेट्रोल व गॅस दरवाढ रद्द करून महागाईला आळा घाला, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेच्या लाभार्थींना दरमहा तीन हजार वाढवून द्यावेत, आशा गट प्रवर्तक व शालेय पोषण आहार कामगारांना कायम करा, आदिवासींच्या हस्तांतरण केलेल्या जमिनी ताबडतोब आदिवासींच्या ताब्यात द्या आदी मागण्यांचा समावेश आहे. किसान सभेचे सदस्य नारसिंग काल्या वसावे, बाज्या वळवी, तालुका सरचिटणीस विक्रम वळवी आदींनी हे निवेदन दिले.