जुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे गटशिक्षणाधिकारी व गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन

निवेदनात म्हटले आहे, की १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासनसेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाने कायदेशीर व हक्काची असलेली जुनी पेन्शन योजना न देता डीसीपीएस योजना जाहीर केली आहे. २००५ पासून अद्याप या योजनेची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी शासन व प्रशासनाला करता आली नाही. त्यामुळे ही योजना केंद्राच्या एनपीएस योजनेकडे वर्ग करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून डीसीपीएस व एनपीएसच्या नावात फक्त गोंधळच चालू आहे. एनपीएस योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन किती मिळेल किंवा कोणते लाभ मिळतील याची कुठेही स्पष्टता दिसून येत नाही. डीसीपीएस बाबतीत वेळोवेळी मागणी करूनही अद्याप कोणताही हिशेब व जमा पावत्या न देता सीएसआरएफ फोर्म भरणे हे केवळ अन्यायकारक आहे. यावर शासननिर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे गटशिक्षणाधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी सांगितले.

निवेदनातील मागण्या : आतापर्यंत झालेल्या डीसीपीएस कपातीचा शासन हिस्सासह व्याज हिशेब मिळेपर्यंत एनपीएस फॉर्म उघडण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, एनपीएस फॉर्म भरण्याबाबत कोणावरही सक्ती करू नये, त्यापुढे डीसीपीएस व एनपीएस बाबत कोणताही निर्णय असेल तेव्हा ज्यांच्याशी संबंधित विषय आहे ते म्हणजे फक्त जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिलेदारांना चर्चेसाठी कळवावे व त्यांच्याशी चर्चा करूनच योग्य ती कार्यवाही करावी, आंतर जिल्हा बदली होऊन आलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत इतर जिल्ह्यांत कपात झाल्या असल्यास त्यांचाही हिशेब वर्ग करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष प्रवीण मासुळे, तालुका सरचिटणीस तुषार पाटील, जुनी पेन्शनचे देविदास पावरा, राजेश पावरा, स्वप्नील पाटील, पंकज तांबे, अमित निकम, फिरोज शेख, सचिन बडोले, नितीन पिंपळे उपस्थित होते