तळोदा तालुक्यात शिधापत्रिकांसाठी विशेष मोहीम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 4, 2021 04:36 IST2021-09-04T04:36:54+5:302021-09-04T04:36:54+5:30
अनुसूचित जमातीमधील ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नव्हती त्यासाठी ते सातत्याने पुरवठा शाखेकडे थेटे घालत असत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन विभागीय ...

तळोदा तालुक्यात शिधापत्रिकांसाठी विशेष मोहीम
अनुसूचित जमातीमधील ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नव्हती त्यासाठी ते सातत्याने पुरवठा शाखेकडे थेटे घालत असत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी अशा कुटुंबांना शिधापत्रिकांसाठी मंडळ स्तरावर विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने येथील महसूल प्रशासनानेदेखील विशेष मोहिमेचे नियोजन केले आहे. यासाठी पुरवठा विभाग, सेतू विभाग व आधार केंद्रे यांना एका छताखाली आणण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. तळोदा येथे ९ सप्टेंबर, बोरदला १५ सप्टेंबर, प्रतापपूरला २२ सप्टेंबर तर सोमावल मंडळात २९ सप्टेंबर रोजी विशेष मोहिमेचे आयोजन केले आहे.
या मोहिमेत हे दाखले मिळतील
अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नसतील त्यांना नवीन शिधापत्रिका, त्यात कुटुंबातील सदस्यांची नाव समाविष्ट करणे, नाव कमी करणे, नावात बदल करणे, शिधापत्रिका विभक्त करणे, अशा बाबींबरोबरच जातीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांनी या विशेष मोहिमेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.
आदिवासी प्रकल्प करणार खर्च
या लाभार्थ्यांच्या नवीन शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र व आधारकार्ड आदी कागदपत्रांसाठी जो खर्च लागणार आहे. तो येथील आदिवासी विकास प्रकल्प देणार आहे. कारण आदिवासी विकास विभागाने या खर्चाची तरतूद आपल्या बजेटमध्ये केली आहे. शासनाने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयाचे गरीब आदिवासी कुटुंबांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कारण या कागदपत्रांसाठी या कुटुंबांना साधारण १०० ते १५० रुपयांपर्यंत खर्च येणार असतो. त्याशिवाय फिरफिरही टळली आहे.
लाभार्थ्यांची फिरफिर थांबणार
प्रशासनाने शिधापत्रिका जात प्रमाणपत्र व आधारकार्डसाठी विशेष मोहीम हाती घेतल्यामुळे लाभार्थ्यांचीही फिरफिर वाचणार आहे. कारण या कामासाठी लाभार्थी शहरातील नागरी सुविधा केंद्रे, आधार केंद्रे यांच्याकडे सातत्याने हेलपाटे मारत असत. त्यांना ग्रामीण भागातून येण्यासाठी आर्थिक झळदेखील सोसावी लागत होती. तरीही कामे न झाल्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाती परत जावे लागत होते. सहाजिकच पैशांबरोबरच वेळही वाया जात होता. मात्र आता प्रशासनाने विशेष मोहीम राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने ग्रामीण जनतेमधून प्रशासनाचे कौतुक केले जात आहे.
शिधापत्रिका, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र नसलेल्या अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांसाठी तळोदा तालुक्यात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी तळोदा, बोरद, सोमावल व प्रतापपूर अशी शिबिरे आयोजित केली आहे. अशा कुटुंबांनी या मोहिमेत सहभागी होवून शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र व आधारकाड काढून घ्यावीत.
-गिरीश वखारे, तहसीलदार, तळोदा