नागरिकत्व कायद्याविरोधात बंदला अल्प प्रतिसाद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2020 12:47 IST2020-01-25T12:47:29+5:302020-01-25T12:47:41+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : संविधान संवर्धन कृती समितीने पुकारलेल्या बंदला जिल्ह्यात अपेक्षीत प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वत्र व्यवहार सुरळीत ...

Short response to the ban against the citizenship law | नागरिकत्व कायद्याविरोधात बंदला अल्प प्रतिसाद

नागरिकत्व कायद्याविरोधात बंदला अल्प प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : संविधान संवर्धन कृती समितीने पुकारलेल्या बंदला जिल्ह्यात अपेक्षीत प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वत्र व्यवहार सुरळीत सुरू होते. बंदचा जनजिवनावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून रात्री उशीरापर्यंत पोलीस बंदोबस्त कायम होता.
वंचीत बहुजन आघाडी यांच्यासह विविध संघटनांनी एकत्र येत संविधान संवर्धन कृती समितीची स्थापन केली होती. त्या माध्यमातून सीएए कायद्याला विरोध करून त्या निषेधार्थ शुक्रवार २४ रोजी बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. या बंदला अनेक संघटनांन विरोध केला होता. शिवाय बंद काळात व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताचीही मागणी केली होती. परिणामी शुक्रवारी बंदचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. सकाळी काही भागात भितीपोटी किरकोळ दुकानदारांनी दुकाने उघडली नाहीत, नंतर मात्र सर्वत्र नेहमीप्रमाणे दुकाने उघडी होती.
सकाळी कचेरी मैदानावर आयोजकांनी एकत्र येवून बंद करण्याच्या आवाहानासाठी जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जिल्ह्यात जमावबंदी आणि शस्त्रबंदीचा आदेश असल्याने जाता येणार नाही असे पोलिसांनी सांगितल्याने जमाव तेथून पांगला.
मोड येथे देखील बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
शहाद्यात संमिश्र प्रतिसाद
बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला मुख्य बाजारपेठ बस स्थानक परिसरात व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवले होते. रुग्णालय, मेडिकल, भाजी बाजार यांच्यासह सर्व अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या. बंदमध्ये रिक्षा युनियन यांच्यासह कामगार संघटना व विविध पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
दुपारच्या सुमारास पोलीस निरीक्षक किसनराव नजन पाटील यांना बहुजन वंचित आघाडीच्या कार्यकर्त्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. बंदच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अनुचित घटना घडू नये म्हणून ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. सायंकाळी उशीरापर्यंत बंदोबस्त कायम होता.

Web Title: Short response to the ban against the citizenship law