शबरी घरकुल योजनेचा प्रस्ताव पडला धुळखात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासनामार्फत शबरी घरकुल योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी तळोदा पंचायत समितीने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार तळोदा प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आले आहे. परंतु त्या प्रस्तावावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही झाली नही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहे.
केंद्र व राज्य शासनामार्फत संयुक्तपणे राबविल्या जाणाºया प्रधानमंत्री घरकुल योजनेशिवाय आदिवासी बांधवांसाठी स्वतंत्रपणे शबरी घरकुल योजनाही राबविण्यात येत आहे. ही राज्य शासनाची योजना असून हक्काचे घर नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांना या योजनेतूनही घर उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या योजनेतून घरकुल देण्यासाठी तळोदा पंचायत समितीला आदिवासी विकास विभागामार्फत १९० घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पंचायत समितीने आदिवासी विकास विभागाच्या तळोदा प्रकल्प कार्यालयात प्रस्ताव तीन महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावावर प्रकल्प कार्यालयामार्फत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. पुढे पाठपुरावा करण्यात आला असतांना निवडणुका कालावधी असल्यामुळे कुठलेही कामकाज झाले नसल्याचे संबंधित यंत्रणेमार्फत सांगण्यात आले. मात्र निवडणूक कालावधी उलटून महिनाभराचा कालावधी झाला असूनही त्यावर कुठलीच ठोस कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे लाभार्थ्यांना पंचायत समितीत वारंवार फेºया माराव्या लागत असून नाराजीही व्यक्त करण्यात येत आहे. बेघरांना वेळेवर घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रकरणे तातडीने मंजूर करीत लाभार्थ्यांना पंचायत समितीकडे माराव्या लागणाºया फेºया बंद करीत त्यांना न्यायही देण्याची मागणी होत आहे.

तळोदा तालुक्यात अनुसूचित जमातीच्या बांधवांचेच अधिक वास्तव्य आहे. त्यापैकी बहुतांश कुटुंबाना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हक्काचे घर उपलब्ध करुन दिले आहे. तर काही काहींना शबरी योजनेमधूनच उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. शिवाय नवीन लग्न झालेल्या कुटुंबियांपैकी अनेकांना अद्याप हक्काचे घरकुल उपलब्ध झाले नाही. त्यांना या दोन्ही योजनेतून घरकुल देण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न केले जात आहे. परंतु या बेघरांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना योजनेची प्रतिक्षा लागली आहे.