विलगीकरण कक्ष ठरताहेत निरुपयोगी

नंदुरबार जिल्ह्यात कोरोना महामारीने अक्राळ रूप धारण केले आहे. शहरी भागापुरता सीमित असलेल्या या आजाराने आपले पाय आता ग्रामीण भागात पसरविले आहेत. त्यामुळे तळोदा तालुक्यात तरी शहरापेक्षा ग्रामीण खेड्यातच रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रशासनाने पाच ते सहा गावे वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र जाहीर केले आहे. आता तर दुर्गम भागातदेखील त्याने दस्तक टाकली आहे. साहजिकच जिल्हा प्रशासनानेही उपाययोजना वाढविण्यावर भर दिला आहे. जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयाबरोबर खासगी रुग्णालये रुग्णांनी अक्षरशः फुल्ल झाली आहेत. त्याचा अधिक संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता जेथे रुग्ण संख्या अधिक आहे अशा ठिकाणी कोरोना रुग्णांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष उभारण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनास दिले आहेत.

तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन पंचायत समितीने तालुक्यात बोरद, मोड, प्रतापपूर, आमालाड, रांझणी, तळवे, झिरी, धवळीविहीर, सलसाडी अशा नऊ ठिकाणी दहा ते वीस बेडचे कक्ष उभारले आहेत. केवळ सालसाडी येथे ५० बेडचे कक्ष आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींनी कक्ष उभारले असले तरी तेथे जायला कोरोना रुग्ण तयार नाही. कारण पंचायत समितीकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार केवळ सलसाडी वगळता इतर एकही ठिकाणी रुग्ण नसल्याचे सांगण्यात आले. सध्या हे रुग्ण बाहेर खासगी दवाखान्यात उपचार घेत असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी बऱ्याच ठिकाणी रुग्ण खासगी डाॅक्टरांकडून औषधी घेऊन घरीच आयसोलेशन होत आहेत. मात्र, ते जेमतेम पाच, सात दिवस घरी राहून थोड चांगलं वाटायला लागले तर सर्रास गावात भटकत असल्याचे म्हटले जात आहे. तेच सुपर स्प्रेडर ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, कोरोनाची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामस्तरावर विलगीकरण कक्ष उभारण्याचे नियोजन केले असताना तालुक्यातील सलसाडी वगळता इतर सर्व कक्ष रुग्णांविना आहेत. याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेषत: हे विलगीकरण कक्ष असलेल्या गावाच्या परिसरात कोरोनाचे रुग्ण असल्याचे गावकरी सांगतात. त्यामुळे संबंधित प्रशासनानेही अशा रुग्णांची चौकशी करून त्यांना कक्षात दाखल करण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी आहे. तरच या जीवघेण्या साथीला अटकाव करता येईल. शिवाय कक्ष स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होईल, अन्यथा हे बाधित रुग्ण मोकाट, सुसाट फिरून गावातील इतरांना संसर्गित करतील. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकारी व प्रशासनास तंबी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

खर्चावर ‘पैसा’ची मात्रा

कोरोना रुग्णांसाठी या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या विलगीकरण कक्षाच्या खर्चासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने ‘पैसा’चा अथवा पंधरावा वित्त आयोगातील निधीतून नियोजन करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. कारण त्यातील ३० टक्के निधी गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर खर्च करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनीही कुठलीही काटकसर न करता उदार धोरणाने रुग्णांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सध्या तेथे पुरेशा सुविधा नसल्यामुळेच रुग्ण दाखल व्हायला तयार नसल्याचेही म्हटले जाते. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाने कक्ष सुसज्ज झालेले असल्याचा दावा केला आहे.