सलग दुसऱ्या दिवशी आठ कर्मचाऱ्यांवर वेतन कपातीची कारवाई

तळोदा प्रकल्प कार्यालयात खावटी अनुदान योजनेसंबधी ऑनलाईन फॉर्म भरणे, प्रकल्प अधिकारी लेव्हलला फॉर्म अप्रोवल करणे, फॉर्म संपादित करणे इत्यादी कामांसाठी प्रकल्प कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्या असून खावटी अनुदान योजनेचे कामाला गती मिळाली आहे.

या कामकाजासाठी नियुक्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी शुक्रवारी सहा कर्मचारी गैरहजर होते. प्रकल्प अधिकारी विकास मीना यांनी पदभार घेतल्याच्या पहिल्याच दिवशी या गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एक दिवसाचे वेतन कपातीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या कामासाठी नियुक्त असणारे कर्मचारी सलग दुसऱ्या दिवशीही गैरहजर राहिले. या गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या शनिवारी आठवर गेली होती. त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी मीना यांनी सलग दुसऱ्या दिवशीही आठ कर्मचाऱ्यांचे एका दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, वेतन कपातीच्या आदेशाची प्रत लेखा अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे लेखाधिकारी तसेच तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव येथील उपकोषागार अधिकारी यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल २०२१ चे वेतन देयक प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी यांचे आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपातीची पडताळणी करूनच वेतन देयक पारित करावीत, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

रजेसाठी पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक

प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना रजेवर जाण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे अत्यावश्यक असून त्याबाबतचे परिपत्रक प्रकल्प अधिकारी विकास मीना यांनी काढले आहे. या कार्यालयात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी रजेवर जाण्यापूर्वी प्रकल्प अधिकारी व संबंधित कक्ष अधिकारी किंवा सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन) व कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याकडे पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. परंतु प्रकल्प कार्यालयातील रजेवर जाणारा कर्मचारी इतर कर्मचाऱ्यांकडे रजेचा अर्ज देऊन परस्पर रजेवर जात असल्याने या कार्यालयातील कार्यालयीन कामकाजात अडचण निर्माण होत असते. रजेवर जाण्यापूर्वी प्रकल्प अधिकारी, कक्ष अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन), कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याकडून रजा मंजूर करूनच रजेवर जाण्याची कार्यवाही करावी. परस्पर अर्ज इतर कर्मचाऱ्यांकडे किंवा व्हाॅट्सअप सोशल मीडियावर दिल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रजा मंजूर न करता विनावेतन केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असे यासंबंधी काढलेल्या परिपत्रकात प्रकल्प अधिकारी मीना यांनी म्हटले आहे.

पूर्व परवानगीशिवाय गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

-विकास मीना, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा