नंदुरबार - आदिवासी क्षेत्रातील पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना केवळ एक रुपया भत्ता देण्यात येत आहे. आदिवासी भागात शाळेतील मुलींची पटसंख्या वाढविण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर भत्ता सुरू केला. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रातील दारिद्र रेषेखालील मुली आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमातीतील मुलींना हा भत्ता देण्यात येतो. मात्र, गेल्या 25 वर्षांपासून या सावित्रीच्या लेकींना दररोज केवळ 1 रुपया मिळत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वर्षानुवर्षे भरमसाट वाढ होते. मात्र, सावित्रीबाई फुलेंच्या नावाने सुरु केलेल्या या योजनेतील प्रोत्साहन भत्ता वाढविण्याचा साधा प्रयत्नही शासनाच्यावतीने करण्यात आला नाही. सन 1992 मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रति विद्यार्थीनी 1 रुपये भत्ता सुरु केला होता. मात्र, महागाईने कळस गाठल्यानंतरही या मुलींना केवळ 1 रुपये भत्ता देण्यात येत आहे. या मिळणाऱ्या 1 रुपयांच्या भत्त्यातून साधी पेन किंवा पेन्सीलही विकत घेणे सध्याच्या काळात शक्य नाही. विशेष म्हणजे गतवर्षी या योजनेचे 25 वे रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात आले. तरिही, शासनाला या भत्त्यामध्ये वाढ करावी, असे वाटले नाही. दरम्यान, एकीकडे सरकार मुलींच्या शिक्षणासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. त्याच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र, या आदिवासी भागातील मुलींकडे, त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला सरकारला अजिबात वेळ नाही.