औषधी खरेदी न करता बिल वसुली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2021 04:26 IST2021-07-25T04:26:02+5:302021-07-25T04:26:02+5:30

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका ...

Recovered bills without purchasing medicine | औषधी खरेदी न करता बिल वसुली

औषधी खरेदी न करता बिल वसुली

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी यातही गैरप्रकार करत केवळ बिलच दिले. प्रत्यक्षात कोणतीही औषधी खरेदी केली नसल्याचे समोर आले आहे. बोरद युनिटकडून औषधी खरेदीची सर्वच बिले बोगस असल्याचे समितीला निदर्शनास आल्याने त्यांनी तसे अहवालात नमूद केले आहे.

तळोदा तालुक्यातील बोरद प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी तत्कालीन आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात युनिट चालवले जात होते. हे युनिट चालवले जात असताना, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी ही महत्त्वपूर्ण बाब होती; परंतु ही खरेदी शासकीय नियमानुसार करण्यात आलेली नव्हती. केवळ देयकासोबत तीन पुरवठादारांची पत्रे जोडण्यात आली होती. औषधी दरपत्रक प्रक्रियेबाबत किमान आठ दिवसांचा कालावधी निश्चित असताना, पुरवठादाराने दरपत्रक दिल्याच्या तिसऱ्या दिवशी त्याला देयक अदा केल्याचा प्रकार बोरद युनिटअंतर्गत घडला आहे.

केवळ औषधी खरेदीत साधारण सात ते आठ लाखांचा गैरव्यवहार एका वर्षात दिसून आल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते; परंतु यानंतरही संबंधितांवर कारवाईच्या नावाने केवळ कागद हलवले गेल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून तिघांवर आरोपनिश्चितीची सूचना करण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा, विभागीय चाैकशी सुरू झाल्याने येत्या काळातही कारवाईची शक्यता कमीच असल्याचे आरोग्य विभागातून बोलले जात आहे.

दरम्यान, एकट्या बोरद युनिटमध्ये लॅब साहित्य खरेदी, स्टेशनरी, औषधी, इंधन खरेदी यासह इतर अनेक बाबींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे समितीसमोर आले होते. समितीने तसा अहवालही दिला होता. बोरद युनिटप्रमाणेच वावडी आणि धनाजे याठिकाणीही याच प्रकारे कागदोपत्री युनिट चालवण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २०१७ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने चाैकशी करून दिलेला अहवाल आणि सध्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडे असलेला अहवाल यात फरक असल्याची माहिती समोर आली आहे. समितीकडून गैरव्यवहार झाला, असे स्पष्टपणे सूचित करण्यात आल्यानंतर चार वर्षे हे प्रकरण शासकीय कामकाजामुळे रेंगाळत राहिले आहे. गैरव्यवहाराचे योग्य पद्धतीने लेखापरीक्षण झालेले नसल्याने शासनाला अपहाराची रक्कम तोकडी वाटते, हे विशेष.

Web Title: Recovered bills without purchasing medicine

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.