स्थानिकांनी वाचला समस्यांचा पाढा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2020 13:07 IST2020-02-21T13:07:52+5:302020-02-21T13:07:59+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क अक्कलकुवा : दुर्गम भागातील विविध समस्या आणि प्रश्नांबाबत राज्यपालांना यावेळी अनेकांनी अवगत केले. यासंदर्भात शासन पातळीवर ...

स्थानिकांनी वाचला समस्यांचा पाढा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अक्कलकुवा : दुर्गम भागातील विविध समस्या आणि प्रश्नांबाबत राज्यपालांना यावेळी अनेकांनी अवगत केले. यासंदर्भात शासन पातळीवर योग्य तो पाठपुरावा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावा अशा सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी आदिवासी भाषेतून केले. खासदार डॉ.हिना गावीत यांनी केंद्राच्या योजनांची माहिती दिली. भगदरी संस्थानचे भगतसिंग पाडवी, माजी आमदार डॉ. नरेंद्र पाडवी यांनी सपत्नीक भगदरी चे संस्थानिक राजे यांची प्रतिमा भेट दिली.
रामसिंग वळवी यांनी आरोग्य, शिक्षण, विज, रस्ते, या मुलभुत सुविधांचा आजही वानवा असुन त्या सोडवुन मोलगी या गावाला तालुक्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. अक्कलकुवा तालुक्यातील ७३ वन गावांचा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावावा. नंदुरबार हा आदिवासी बहुल लोकसंख्येचा जिल्हा असल्याने जिल्ह्याला आदिवासी जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा. अनेक गावे व पाड्यांपर्यंत रस्ते नसल्याने तेथे दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्या आदी मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
विजेचा विषय निघताच नागरिकांनी समस्यांचा पाडा वाचला.
डॉ.नरेंद्र पाडवी यांनी भगदरी दत्तक घेतल्यानंतर गावाचा विकास झाला. अधिकारी वर्ग राज्यपालांचा दौऱ्याच्या वेळीच कामाला लागतात. मात्र कृती आराखडाप्रमाणे शासकिय यंत्रणा कांमे करण्यात दिरंगाई करत असल्याबाबत खंत व्यक्त केली. गेल्या पाच वर्षात झालेल्या विकास कामांचा निधी व झालेली कामे यांचे मुल्यांकन व्हावे तरच सत्य समोर येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरपंच प्रमिला वसावे यांनी विज, रस्ते, व स्थलांतर थांबविण्यासाठी रोजगार निर्मिती करीता प्रोत्साहन देणे गरजेचे असुन या भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
रामसिंग वळवी यांनी समस्यांचा पाढा वाचला. या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने या भागात महुफुल उद्योग प्रकल्प, आमसुल उद्योग प्रकल्प, भगर उद्योग प्रकल्प, बांबू उद्योग प्रकल्प राबवून या प्रकल्पांना चालना देण्याची मागणी केली. यामुळे नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होऊन स्थलांतर रोखता येईल व मानव विकासाचा आलेख उंचावेल असेही त्यांनी सांगितले.